भारताच्या Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ने Diageo आणि Pernod Ricard च्या स्कॉच कॉन्सन्ट्रेट इम्पोर्टवर तपास सुरू केला आहे. या कंपन्या **७५%** की **१५०%** ड्युटी भरणार, यावरून निर्माण झालेला वाद कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि टॅक्स लायबिलिटीवर परिणाम करू शकतो.
स्कॉच लिकर क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या Diageo आणि Pernod Ricard आता भारतीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आल्या आहेत. Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ने या कंपन्यांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या बल्क स्कॉच कॉन्सन्ट्रेटच्या टॅक्स क्लासिफिकेशनची चौकशी सुरू केली आहे. हे घटक 'Blenders Pride' आणि 'Royal Stag' सारख्या लोकप्रिय ब्रँड्सच्या निर्मितीसाठी वापरले जातात. वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे, हे इम्पोर्ट भारत-यूके ट्रेड पॅक्टनुसार ७५% च्या सवलतीच्या दरात मोडतात की त्यांना १५०% ची मानक ड्युटी लागू होते.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
आयात शुल्कातील ही मोठी तफावत थेट भारतीय बाजारपेठेतील उत्पादन खर्चावर (Cost of Production) परिणाम करत आहे. जर सरकारने १५०% ड्युटी लावण्याचा निर्णय घेतला, तर दोन्ही कंपन्यांना मागील काळातील थकीत टॅक्सची (Back-tax) मोठी रक्कम भरावी लागू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) ताण येऊ शकतो.
Pernod Ricard समोरील आव्हाने
Pernod Ricard साठी ही चौकशी अधिक क्लिष्ट ठरत आहे, कारण कंपनी आधीच भारतात $३१४ दशलक्ष च्या टॅक्स वादाचा सामना करत आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्य (IMFL) क्षेत्रात स्कॉच आणि स्थानिक स्पिरिटचे मिश्रण करणे हा त्यांच्या बिझनेस मॉडेलचा महत्त्वाचा भाग आहे. या आव्हानांमुळे त्यांना प्रीमियम ब्रँड्सच्या किमती कशा राखायच्या, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उद्योगाची चिंता
सुमारे $६५ अब्ज मूल्याच्या भारतीय दारू उद्योगावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होईल. International Spirits and Wines Association of India (ISWAI) ने इशारा दिला आहे की, अशा प्रकारच्या निर्बंधात्मक धोरणांमुळे भारत-यूके व्यापार कराराचे मुख्य उद्दिष्ट धोक्यात येऊ शकते. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष यावर आहे की सरकार टॅक्स क्लासिफिकेशनबाबत काय स्पष्टीकरण देते, कारण याचा परिणाम भविष्यातील किंमत वाढीवर किंवा मार्जिनवर होऊ शकतो.