विकसनशील अर्थव्यवस्थांना २०२५ मध्ये सार्वजनिक कर्जावरील व्याजापोटी तब्बल **$१ ट्रिलियन** (सुमारे **$९९५ अब्ज**) मोजावे लागले आहेत. श्रीमंत देशांच्या तुलनेत कर्ज घेण्याचा खर्च अधिक असल्याने, अनेक सरकारांना आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक सेवांच्या खर्चात कपात करावी लागत आहे.
व्याजाचा डोंगर आणि वाढती तफावत
UNCTAD च्या अहवालानुसार, विकसनशील देशांनी २०२५ मध्ये सार्वजनिक कर्जाच्या व्याजापोटी $९९५ अब्ज भरले आहेत. २०१० च्या तुलनेत ही रक्कम तब्बल तीन पटीने वाढली असून, जागतिक सार्वजनिक कर्ज $१११ ट्रिलियन पर्यंत पोहोचले आहे.
व्याजदरातील मोठी दरी
विकसनशील देशांना कर्जावर सरासरी ५.२% व्याज द्यावे लागत आहे, तर विकसित देशांना हेच कर्ज अवघ्या २.२% दराने मिळते. ही व्याजदरातील दरी या देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मोठा अडथळा ठरत आहे.
आरोग्य आणि शिक्षणावर परिणाम
जगातील ५१ देशांमधील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे, जिथे सरकारी तिजोरीतून होणारा व्याजाचा खर्च हा थेट आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्चापेक्षा जास्त झाला आहे. जर या देशांना विकसित देशांप्रमाणे स्वस्त दरात कर्ज मिळाले असते, तर दरवर्षी $५०० अब्ज वाचले असते, ज्याचा वापर मानव विकासासाठी होऊ शकला असता.
भविष्यातील धोका
२०२२ पासून परदेशी कर्ज परतफेडीचा वेग नवीन कर्जाच्या तुलनेत वाढला आहे. यामुळे सरकारे आता देशांतर्गत कर्जावर अवलंबून आहेत, जे अधिक महागडे आणि कडक अटींचे आहे. या चक्रामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.