विकसित देशांचे हवामान वित्तपोषण उद्दिष्ट पूर्ण, पण मदतीची गुणवत्ता कमी

उद्दिष्ट पूर्ण, पण वितरणात तफावत

विकसित देशांनी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी $१०० अब्ज वार्षिक वित्तपुरवठ्याचे उद्दिष्ट सलग तिसऱ्या वर्षी गाठले आहे. २०२४ मध्ये ही रक्कम $१३६.७ अब्ज पर्यंत पोहोचली. मात्र, या निधीचे वितरण अत्यंत असमान आहे. हवामान बदलामुळे सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना एकूण निधीच्या केवळ 7% वाटा मिळाला आहे. याउलट, खाजगी भांडवलाची (Private Capital) जुळवाजुळव 33% नी वाढून $30.5 अब्ज झाली, पण याचा फायदा प्रामुख्याने मध्यम उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांना आणि हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या (Mitigation) प्रकल्पांना झाला.

कर्जाचा वाढता बोजा

OECD च्या अहवालानुसार, चिंताजनक बाब म्हणजे हवामान वित्तपुरवठ्यात कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. एकूण सार्वजनिक हवामान वित्तपुरवठ्यापैकी सुमारे तीन चतुर्थांश हा कर्ज आहे, अनुदान (Grants) किंवा सवलतीच्या दरातील कर्ज (Concessional Lending) नाही. यामुळे विकसनशील देशांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. Centre for Science and Environment ने यावर जोर दिला आहे की, कर्जावर आधारित दृष्टिकोन विश्वासार्हता कमी करतो आणि दीर्घकालीन हवामान प्रयत्नांना धोका निर्माण करतो.

अनुकूलन वित्तपुरवठा अपुरा

हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक असलेला अनुकूलन वित्तपुरवठा (Adaptation Finance) अजूनही अपुरा आहे. २०२४ मध्ये हा निधी $34.7 अब्ज इतका होता, जो मागील वर्षापेक्षा थोडा जास्त आहे. पण ग्लासगो हवामान करारात (Glasgow Climate Pact) २०२५ पर्यंत अनुकूलन वित्त दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे. विकसनशील देशांना आर्थिक अडचणी आणि मर्यादित संस्थात्मक क्षमता यांमुळे अनुकूलन निधी वाढवण्यात अडथळे येत आहेत.

नवीन उद्दिष्ट्ये आणि पारदर्शकता

भविष्यात, 2035 पर्यंत दरवर्षी $1.3 ट्रिलियन पेक्षा जास्त हवामान वित्तपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये विकसित देशांचा वाटा दरवर्षी किमान $300 अब्ज असेल. पॅरिस कराराच्या (Paris Agreement) सुधारित पारदर्शकता चौकटीनुसार (Enhanced Transparency Framework) २०२४ पासून हवामान वित्तपुरवठ्याच्या अहवालात सुधारणा केली जाईल, परंतु डेटा उपलब्धतेत काही विलंबाची शक्यता आहे.