दिल्ली सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी आरोग्य बजेटमध्ये तब्बल **६९%** वाढ करत ते **₹१२,९०० कोटींच्या** घरात नेले आहे. मात्र, डिसेंबरअखेरपर्यंत अर्ध्याहून कमी निधी खर्च झाल्याचे समोर आल्याने सरकारी नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
खर्चाचा वेग मंदावला
दिल्ली सरकारने आरोग्य क्षेत्रासाठी ₹१२,८९३ कोटींचे महत्त्वाकांक्षी बजेट जाहीर केले होते, परंतु विधानसभेच्या सार्वजनिक लेखा समितीच्या (Committee on Public Accounts) अहवालानुसार, प्रत्यक्ष खर्चाची गती अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे. आर्थिक वर्ष संपत आले असतानाही, डिसेंबर २०२५ पर्यंत सरकारी तिजोरीतील ५०% पेक्षा कमी निधीच खर्च होऊ शकला आहे.
घाईगर्दीतील खर्चाचा धोका
जेव्हा वर्षाच्या शेवटी अचानक निधी खर्च केला जातो, तेव्हा प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता असते. घाईत केलेल्या खरेदी आणि अपुऱ्या नियोजनामुळे आरोग्य सुविधांचा दर्जा घसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. केवळ कागदावरची मोठी तरतूद आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी पुरेशी नाही, तर त्याची अंमलबजावणी वर्षभर सातत्याने होणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय उद्दिष्टांपासून दिल्ली लांब
सध्या दिल्लीचा आरोग्य खर्च हा राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या (GSDP) केवळ ०.६८% ते ०.७९% इतकाच आहे. 'नॅशनल हेल्थ पॉलिसी २०१७' नुसार हे लक्ष्य २.५% पर्यंत नेणे गरजेचे आहे. सरकारने २०३० पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, प्रकल्पांच्या माहितीचा अभाव असल्याने तज्ज्ञांनी यावर शंका उपस्थित केली आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव
हॉस्पिटल-स्तरीय कामगिरी, औषध खरेदीचे वेळापत्रक आणि स्पष्ट अंमलबजावणी आराखडा यांसारख्या कागदपत्रांची कमतरता असल्यामुळे वाढीव निधीचा नेमका परिणाम दिसून येत नाहीये. आता शेवटच्या तिमाहीत सरकार घाईघाईने खर्च करते की नियोजित आराखड्यावर काम करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.