दिल्लीचा नवीन 'विंटर पोल्युशन मास्टर प्लॅन' १ नोव्हेंबरपासून लागू होत आहे. यात बांधकामांवर बंदी, वाहनांच्या नियमांत कडकपणा आणि ऑफिस टाइमिंगमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याचा फटका रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या कामकाजाला बसण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली सरकारने हिवाळ्यातील प्रदूषण रोखण्यासाठी १ नोव्हेंबरपासून एक धोरणात्मक प्लॅन आखला आहे. यात केवळ उपाययोजना न करता, प्रदूषण वाढण्यापूर्वीच कडक निर्बंध लादले जाणार आहेत. हे नियम रिअल इस्टेट, बांधकाम आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकतात.
बांधकाम क्षेत्रावर मोठा परिणाम
या धोरणांतर्गत बांधकामांच्या कामावर टप्प्याटप्प्याने बंदी घातली जाईल. १० डिसेंबर ते २० जानेवारी या कालावधीत सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर पूर्णपणे बंदी असेल. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना यामुळे प्रोजेक्ट्स वेळेत पूर्ण करण्यात अडचणी येऊ शकतात. काम थांबल्यामुळे लेबर कॉस्ट, कॅश फ्लो आणि घरांच्या ताबा मिळण्याच्या तारखांवर याचा थेट परिणाम होईल.
लॉजिस्टिक आणि वाहतुकीवर निर्बंध
सरकारने 'नो पीयूसी (PUC), नो फ्युएल' धोरण कडक केले आहे. याशिवाय, बीएस-६ (BS-VI) मानकांशिवाय नसलेल्या वाहनांना दिल्लीत प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. लॉजिस्टिक कंपन्यांना यामुळे जुने फ्लीट बदलणे किंवा नवीन नियमांचे पालन करणे खर्चिक ठरू शकते, ज्यामुळे सप्लाय चेनच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ऑफिस कामकाजात बदल
प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या वेळेत बदल करण्यात आला असून, खासगी कंपन्यांना ५० टक्के कर्मचाऱ्यांकडून वर्क-फ्रॉम-होम करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. पार्किंगचे दर दुप्पट केल्यामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. या चार महिन्यांच्या काळात कंपन्यांची कार्यक्षमता किती टिकून राहते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.