१ ऑक्टोबर २०२६ पासून दिल्ली-एनसीआरमध्ये इंधन भरण्यासाठी आता वैध पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य असणार आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटने पेट्रोल पंपांवर विशेष सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता पेट्रोल किंवा सीएनजी भरण्यापूर्वी वाहन मालकांना आपला पीयूसी (PUC) दाखवावा लागणार आहे. या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन' (ANPR) सिस्टिम बसवली जाणार आहे, ज्यामुळे वाहनांची माहिती रिअल-टाइममध्ये तपासणे शक्य होईल.
ऑइल कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी इंधन कंपन्यांना या नियमामुळे आपल्या कामकाजात बदल करावा लागणार आहे. पंपांवर वेरिफिकेशन प्रक्रियेमुळे गर्दीच्या वेळी इंधन भरण्याच्या वेगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल डेटा सिस्टिम किती सक्षमपणे काम करते, यावरच या मोहिमेचे यश अवलंबून असेल.
इतर महत्त्वाचे बदल:
- डिझेल ऑटो रिक्षा: ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत एनसीआरमधील सर्व डिझेल ऑटो रिक्षा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
- वाहतुकीवर निर्बंध: बीएस-४ (BS-IV) आणि जुन्या गाड्यांच्या प्रवेशावर कडक निर्बंध कायम असून, भंगार वाहने (End-of-life vehicles) रस्त्यावरून हटवण्याची मोहीम तीव्र केली जाणार आहे.
- शेतकरी आणि प्रदूषण: पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील कृषी अवशेष व्यवस्थापनासाठीही विशेष पावले उचलली जात आहेत.
ही नवी नियमावली इंधन विक्री आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवू शकते. गुंतवणूकदार या बदलांकडे 'फ्लीट रिन्यूअल' आणि सरकारी धोरणांचा अंमलबजावणी वेग या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत.