दिल्ली सरकारने महिलांसाठी 'Delhi Lakshmi Yojana' सुरू केली असून, यामध्ये दरमहा **₹2,500** रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. यासाठी **₹5,110 कोटींचा** बजेट जाहीर करण्यात आला असून, काही रक्कम **2029** पर्यंत लॉक असेल.
दिल्ली सरकारने अधिकृतपणे 26 ऑगस्ट 2026 रोजी 'Delhi Lakshmi Yojana' ची घोषणा केली आहे. या योजनेसाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात ₹5,110 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांसाठी आहे.
पैशांचे वाटप आणि लॉक-इन कालावधी
योजनेच्या अटीनुसार, दरमहा मिळणाऱ्या ₹2,500 पैकी ₹1,500 हे रिकरिंग डिपॉझिट (RD) मध्ये जमा केले जातील, जे 31 जुलै 2029 पर्यंत लॉक राहतील. उर्वरित ₹1,000 हे सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वॉलेटद्वारे दिले जातील. सरकार गरजेनुसार दोन वर्षांनंतर या नियमांत बदल करू शकते.
CBDC चा वापर आणि बंधने
डिजिटल वॉलेटमधील पैशांचा गैरवापर टाळण्यासाठी सरकार एक 'नेगेटिव्ह लिस्ट' वापरणार आहे. या माध्यमातून दारू, तंबाखू, जुगार किंवा लॉटरी तिकीटांवर खर्च करण्यास मनाई असेल. हे पैसे केवळ घरगुती आवश्यक कामांसाठीच खर्च करता येतील.
पात्रता आणि अपात्रता
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला दिल्लीची रहिवासी असावी (किमान 10 वर्षे), वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे आणि ती सक्रिय मतदार असावी. ज्या कुटुंबात करदाते, सरकारी कर्मचारी आहेत किंवा ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, तसेच ज्यांच्या घरी वार्षिक 2,400 युनिट्सपेक्षा जास्त वीज वापरली जाते, ते या योजनेसाठी अपात्र ठरतील.
महिला व बालकल्याण विभाग या योजनेची अंमलबजावणी करत असून, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड किंवा बायोमेट्रिक सुविधेची अडचण आहे, त्यांच्यासाठी विशेष पडताळणीची सोय करण्यात आली आहे.