Aadhaar-LPG नियम: दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस, सर्वसामान्यांसाठी काय आहेत याचे परिणाम?

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorRohan Khanna|Published at:
Aadhaar-LPG नियम: दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस, सर्वसामान्यांसाठी काय आहेत याचे परिणाम?

सबसिडी असलेल्या LPG सिलिंडरसाठी अनिवार्य असलेल्या बायोमेट्रिक आधार पडताळणी प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या या नियमामुळे ग्राहकांना सबसिडी मिळण्यात अडचणी येत आहेत, ज्यावर आता १८ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

काय आहे नेमका वाद?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच सबसिडीयुक्त घरगुती गॅससाठी अनिवार्य केलेल्या बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरणाच्या धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती नितीन वासुदेव जामदार आणि न्यायमूर्ती संजय शर्मा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळ, तसेच Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) आणि Hindustan Petroleum (HPCL) यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांना यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे.

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या या नियमामुळे १४.२ किलो च्या सबसिडीयुक्त सिलिंडरसाठी बायोमेट्रिक पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ज्या ग्राहकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना सबसिडी बंद करण्यात आली असून, त्यांना आता ५ किलो किंवा १० किलो चे सिलिंडर मार्केट दराने विकत घ्यावे लागत आहेत. ॲडव्होकेट पुलकित लुथरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, वृद्ध आणि दिव्यांगांना बायोमेट्रिक यंत्रणेमुळे अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

ओएमसी (OMC) कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?

सरकारी आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यापर्यंत सुमारे ८९.९% ग्राहकांनी आपली पडताळणी पूर्ण केली होती. सरकारचे म्हणणे आहे की, सबसिडीची गळती रोखण्यासाठी आणि ती गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही यंत्रणा आवश्यक आहे.

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, IOCL, BPCL आणि HPCL यांसारख्या कंपन्यांच्या वितरण यंत्रणेत होणारे कोणतेही बदल महत्त्वाचे आहेत. जरी या कंपन्यांचा मूळ नफा हा जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रिफायनिंग मार्जिनवर (GRM) अवलंबून असला, तरी न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयामुळे या प्रक्रियेत तांत्रिक बदल झाल्यास परिचालन कार्यात तात्पुरती अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते.

पुढील दिशा

न्यायालयाने सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. आता १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीत कोर्ट काही अंतरिम दिलासा देते का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.