दिल्ली सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत (FY27) गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) द्वारे तब्बल ₹1,595 कोटींची खरेदी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल **156%** आहे. या डिजिटल खरेदीतील वाढीमुळे सार्वजनिक खर्चात मोठा बदल दिसून येत आहे.
दिल्ली सरकारची मोठी डिजिटल खरेदी!
दिल्ली सरकारने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलचा वापर सार्वजनिक खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांच्या काळात, या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे सरकारने ₹1,595 कोटी खर्च केले आहेत. गेल्या वर्षी याच काळात हा आकडा ₹624 कोटी इतका होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही 156% ची मोठी वाढ आहे.
GeM खरेदीतील वाढ आणि MSEs चा वाटा
गेल्या आर्थिक वर्षात (FY25-26) दिल्लीतील GeM खरेदी ₹4,311 कोटी होती, जी मागील वर्षापेक्षा 41% जास्त होती. विशेष म्हणजे, यामध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनी (MSEs) सुमारे ₹2,177 कोटी किमतीच्या ऑर्डर्स मिळवल्या. यातून सरकार लहान कंपन्यांनाही अधिक संधी देण्यावर भर देत असल्याचे दिसून येते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
GeM द्वारे होणाऱ्या खरेदीमुळे कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे मिळवण्यासाठी एक पारदर्शक आणि सोपा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम व्यवसायांना (MSMEs) अधिक ऑर्डर्स मिळू शकतात.
मात्र, GeM प्लॅटफॉर्मवर अनेकदा 'रिव्हर्स ऑक्शन' (Reverse Auction) प्रक्रिया वापरली जाते. यात कंपन्या एकमेकांशी स्पर्धा करून सर्वात कमी दरात वस्तू किंवा सेवा देण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे सरकारी खर्चात कपात होते, पण कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) मोठा दबाव येऊ शकतो. जे गुंतवणूकदार सरकारी कंत्राटांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांमध्ये पैसे लावतात, त्यांनी या स्पर्धेमुळे नफा कसा टिकवून ठेवला जातो याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच, सरकारी धोरणांमधील बदलांचा कंपन्यांच्या भविष्यातील कमाईवर परिणाम होऊ शकतो.