दिल्ली सरकारने औद्योगिक प्रदूषणाबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत. १ ऑक्टोबरपासून पार्टिक्युलेट मॅटरची मर्यादा ८० वरून ५० mg/Nm3 पर्यंत खाली आणली आहे. यामुळे २,३०० हून अधिक उद्योगांना आता ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टिम बसवणे अनिवार्य झाले असून, ५७ युनिट्सवर आधीच टाळेबंदीची कारवाई करण्यात आली आहे.
दिल्ली सरकारचा हिवाळ्यापूर्वीचा प्रदूषणावरील हा प्रहार हजारो कारखान्यांसाठी मोठा अडथळा ठरत आहे. नवीन नियमांनुसार, पार्टिक्युलेट मॅटरची मर्यादा ८० मिलीग्रामवरून थेट ५० मिलीग्राम प्रति नॉर्मल क्युबिक मीटरवर आली आहे. या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २,३५४ उद्योगांना आता 'ऑनलाइन कंटीन्यूअस इमिसन मॉनिटरिंग सिस्टिम' (OCEMS) बसवणे बंधनकारक केले आहे. या सेन्सर्सद्वारे Central Pollution Control Board कडे थेट रिअल-टाइम डेटा जाणार आहे.
उद्योगांवर होणार परिणाम
आता केवळ अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा खरेदी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पैशांचा अपव्यय टाळता येईल. तांत्रिक संस्थांकडून 'अॅडेक्वसी सर्टिफिकेट' घेणेही सक्तीचे केले आहे. या नवीन नियमांमुळे अनेक छोट्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सचा खर्च वाढणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होण्याची शक्यता आहे. नियम न पाळणाऱ्या ५७ कंपन्यांवर प्रशासनाने आधीच सीलिंगची कारवाई केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर याचा परिणाम दिसून येऊ शकतो. मोठ्या कंपन्यांकडे कदाचित आधीच प्रगत यंत्रणा असेल, परंतु छोट्या आणि असंघटित क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक मोठी जोखीम आहे. सरकार आता एनसीआरमध्ये एकूण १५७ एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स उभारून लक्ष ठेवून आहे, त्यामुळे पुढील तिमाहीत उत्पादनावर होणारा परिणाम पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.