Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ने Samsung आणि LG Electronics च्या विरोधात मोठी चौकशी सुरू केली आहे. OLED टीव्हीच्या पार्टवर चुकीच्या दराने ड्युटी भरल्याचा आरोप असून, यामुळे कंपनीच्या मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ने आता प्रीमियम टीव्हीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 'ओपन-सेल डिस्प्ले स्क्रीन'च्या आयातीबाबत तपास सुरू केला आहे. या दोन्ही कंपन्यांवर असा आरोप आहे की, त्यांनी जुन्या LCD आणि LED तंत्रज्ञानासाठी असलेल्या 5% सवलतीच्या इम्पोर्ट ड्युटीचा फायदा घेतला, तर प्रत्यक्षात प्रगत OLED घटकांसाठी 15% ड्युटी लागू होणे आवश्यक होते.
गुंतवणुकीवर परिणाम
जर या तपासात कर चोरी सिद्ध झाली, तर या कंपन्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो. भारतीय कर कायद्यानुसार, अशा प्रकरणात थकीत कराच्या 100% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या अतिरिक्त आर्थिक बोजामुळे भारतीय बाजारपेठेतील प्रीमियम सेगमेंटमध्ये सक्रिय असलेल्या या कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margin) मोठा ताण येऊ शकतो.
कंपन्यांची भूमिका
या चौकशीवर प्रतिक्रिया देताना, Samsung ने अधिकार्यांना पूर्ण सहकार्य करत असल्याचे म्हटले आहे. तर, दुसरीकडे LG Electronics ने सावध पवित्रा घेत, संभाव्य कर तफावत भरून काढण्यासाठी स्वेच्छेने काही रक्कम जमा केल्याचे वृत्त आहे. Samsung आधीच एका वेगळ्या $520 दशलक्ष च्या कर वादात अडकलेली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार त्यांच्या नियामक स्थितीकडे बारकाईने पाहत आहेत.
उद्योगाची बाजू
Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association (CEAMA) आणि MAIT सारख्या संस्थांनी या कर संरचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, सद्यस्थितीतील कर नियम जुने झाले असून, ते आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आयातीत अडथळा ठरत आहेत. यामुळे सरकारी 'मेक इन इंडिया' मोहिमेलाही फटका बसत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.