व्यापाराला सोपे करण्यासाठी DPIIT ने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून जवळपास ४८,००० जाचक नियम रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन कामाचा वेग वाढण्यास मदत होणार आहे.
व्यावसायिक सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवण्यासाठी DPIIT ने मोठी कंबर कसली आहे. केंद्र सरकारने जवळपास ४७,९५७ अनुपालन आवश्यकतांना (Compliance Norms) एकतर पूर्णपणे रद्द केले आहे किंवा त्या सोप्या केल्या आहेत. यात ४,२७१ नियम पूर्णपणे काढून टाकले आहेत, तर ५,२५५ तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण (Decriminalization) रद्द करण्यात आले आहे, ज्यामुळे कंपन्यांवरील कायदेशीर तणाव कमी होणार आहे.
स्टार्टअप्स आणि उद्योगांना मोठा दिलासा
'जन विश्वास' कायद्यांतर्गत २०२३ ते २०२६ या काळात एकूण ९०० तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण रद्द झाले आहे. स्टार्टअप्ससाठी सरकारने 'क्रेडिट गॅरंटी स्कीम' अंतर्गत आता ₹२० कोटींपर्यंत गॅरंटी कव्हर उपलब्ध करून दिले आहे. सध्या देशात २,५०,०४६ मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आहेत, ज्यांनी २५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण केले आहेत. यापैकी ५२ टक्के स्टार्टअप्स हे मोठ्या शहरांच्या बाहेर असल्याने, या निर्णयाचा विस्तार ग्रामीण आणि निमशहरी भागातही मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.
डिजिटल क्रांती आणि गुंतवणूक
नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टिम (NSWS) द्वारे आता ३४ राज्ये आणि ३२ केंद्रीय मंत्रालये एकत्र आली आहेत. या प्लॅटफॉर्मने आतापर्यंत ८,५०,००० पेक्षा जास्त मंजुरी (Approvals) दिल्या आहेत. या प्रशासकीय सुधारणांचा परिणाम म्हणजे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) विक्रमी $९४.५३ अब्ज इतकी झाली आहे.
पुढील आव्हाने
सरकारने नियमांत बदल केले असले, तरी आता प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी कशी होते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. विशेषतः नवीन 'लेबर कोड्स'ची (Labour Codes) प्रभावी अंमलबजावणी आणि राज्यस्तरावरील नियम किती जलदपणे बदलतात, यावर कॉर्पोरेट कार्यक्षमता अवलंबून असेल.