Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ने चीनमधून आयात होणाऱ्या मोबाईल कव्हर्सवर प्रति १,००० युनिट्समागे **$७२** ची अँटी-डंपिंग ड्युटी लावण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे स्थानिक MSME क्षेत्राला मोठा आधार मिळणार आहे.
भारतीय व्यापार मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या DGTR ने चीनमधून येणाऱ्या मोबाईल कव्हर्सवर पाच वर्षांसाठी अँटी-डंपिंग ड्युटी लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या तपासानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण
DGTR च्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, स्वस्त चिनी आयातीमुळे स्थानिक बाजारातील ५१% हिस्सा चीनच्या ताब्यात गेला होता. चिनी कव्हर्सची किंमत प्रति नग ₹२.१४ इतकी कमी असल्याने स्थानिक उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत होते. आता प्रति १,००० युनिट्समागे $७२ ची ड्युटी आकारल्यामुळे बाजारातील असंतुलन दूर होण्यास मदत होईल आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला उभारी मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा निर्णय अंमलात आल्यास आयातीचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे सप्लाय चेनवर परिणाम होऊ शकतो. अर्थ मंत्रालयाकडून या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. ज्या कंपन्या किंवा वितरक मोठ्या प्रमाणावर चीनमधून माल आयात करतात, त्यांना किमती वाढण्याचा फटका बसू शकतो.
भविष्यातील जोखीम
तज्ज्ञांच्या मते, ड्युटी वाचवण्यासाठी काही व्यापारी तिसऱ्या देशांतून माल वळवण्याचा प्रयत्न (Duty circumvention) करू शकतात, ज्यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल. तसेच, स्थानिक उत्पादक वेळेत मागणी पूर्ण करू शकले नाहीत, तर ग्राहकांसाठी मोबाईल कव्हर्सच्या किमती वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.