व्यापार सुलभतेत मोठी झेप, निर्यातदारांना दिलासा
Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने मार्च 2026 मध्ये एक विशेष मोहीम राबवली, ज्यामुळे Export Obligation Discharge Certificates (EODCs) जारी करण्याची प्रक्रिया प्रचंड वेगवान झाली. Advance Authorisation (AA) आणि Export Promotion Capital Goods (EPCG) यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्यात योजनांसाठी ही मोहीम राबवण्यात आली. यामुळे बँक गॅरंटी (Bank Guarantee) आणि बॉन्ड्स (Bonds) मोकळे होऊन निर्यातदारांच्या हातात येणारी कार्यशील भांडवल (Working Capital) वाढली आणि प्रशासकीय कामाचा ताण कमी झाला. मागील महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये केवळ 3,747 EODCs मंजूर झाले होते, तर मार्चमध्ये हा आकडा तब्बल 12,690 पर्यंत पोहोचला.
EODC मंजुरीत लाखांचा आकडा पार
या EODC मंजुरीत मोठी वाढ दिसून आली. Advance Authorisation योजनेसाठी मंजुरी 242% ने वाढल्या, तर EPCG योजनेत 234% ची वाढ नोंदवली गेली. या वेगाने झालेल्या कामकाजामुळे एकाच महिन्यात AA योजनेतील 59% आणि EPCG योजनेतील 54% प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे नवीन अर्ज येत असूनही, प्रलंबित प्रकरणांची एकूण संख्या 15,360 वरून घटून 3,966 वर आली.
निर्यातदारांचे भांडवल मोकळे, स्पर्धात्मकता वाढणार
EODCs निर्यातदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण ते निर्यात वचनबद्धता (Export Commitment) औपचारिकपणे पूर्ण झाल्याचे दर्शवतात. यामुळे निर्यातदारांना त्यांची बँक गॅरंटी आणि बॉन्ड्स परत मिळण्यास मदत होते. हे भांडवल व्यवसायासाठी अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामुळे ते आपल्या कामकाजाला गती देऊ शकतात आणि नवीन संधी शोधू शकतात. भारताची एकूण निर्यात FY 2025–26 (एप्रिल-जानेवारी) मध्ये USD 714.73 अब्ज पर्यंत पोहोचली असताना, ही अतिरिक्त रोकड (Liquidity) विशेषतः फायदेशीर ठरत आहे. DGFT चा हा उपक्रम भारताची 'Ease of Doing Business' सुधारण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे भारतीय निर्यातीची जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल.
भारताची व्यापार सुलभतेतील आघाडी
या मोहिमेच्या यशामुळे भारत व्यापार सुलभतेमध्ये (Trade Facilitation) किती पुढे आहे हे दिसून येते. 2023 च्या UNESCAP Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation मध्ये भारताने 93.55% गुणांसह दक्षिण आशियात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. 'तुरंत कस्टम्स' (Turant Customs) सारख्या उपक्रमांनी आणि सुलभ डिजिटल प्रक्रियांमुळे ही कार्यक्षमता वाढली आहे. Advance Authorisation आणि EPCG योजना अनुक्रमे आयात शुल्कात (Import Duty) आणि भांडवली मालावरील (Capital Goods) शुल्कात सूट देतात, ज्यामुळे निर्यात उत्पादनाला अधिक पाठबळ मिळते.
बाह्य आव्हाने कायम
या मार्च महिन्यातील यशामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेत मोठी सुधारणा दिसून आली असली, तरी या वेगाची सातत्यता तपासणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर सध्या भू-राजकीय घटनांमुळे (Geopolitical Events) जहाजांच्या मार्गांमध्ये आणि पुरवठा साखळीत (Supply Chains) व्यत्यय येत आहेत. यामुळे विशिष्ट Advance Authorisation आणि EPCG Authorisations साठी निर्यातीची मुदत (Export Obligation Period) आपोआप 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे हे स्पष्ट होते की अंतर्गत प्रक्रिया सुधारता येत असल्या तरी, जागतिक मागणी (Global Demand) आणि स्थिर लॉजिस्टिक्स (Logistics) हे असे बाह्य घटक आहेत ज्यावर DGFT चे नियंत्रण नाही. निर्यातदारांचे यश अखेरीस प्रशासकीय सुलभता आणि मजबूत जागतिक बाजारपेठेच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते.
पुढील वाटचाल
सकारात्मक परिणाम आणि आवश्यक लवचिकता लक्षात घेता, DGFT ने EODC जारी करण्याची ही विशेष मोहीम आणखी दोन महिन्यांसाठी, म्हणजेच मे 2026 पर्यंत वाढवली आहे. भू-राजकीय अडथळ्यांना सामोरे जाणाऱ्या निर्यातदारांसाठी मुदतवाढ आणि आपोआप होणारी EO मुदतवाढ, या दोन्ही गोष्टी निर्यात परिसंस्थेला (Export Ecosystem) समर्थन देण्यावर आणि अनुपालन (Compliance) ओझे कमी करण्यावर सरकारचा निरंतर भर दर्शवतात.