आयात-निर्यात व्यवहारांना गती देण्यासाठी DGFT ऑक्टोबर २०२६ च्या उत्तरार्धात दिल्लीत एक नवीन 'सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग हब' सुरू करणार आहे. या पेपरलेस आणि फॅसलेस सिस्टिममुळे व्यापारी प्रक्रियेतील विलंब दूर होण्यास मदत होईल.
भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांच्या सोयीसाठी DGFT आता एक मोठे पाऊल उचलत आहे. दिल्लीत स्थापन होणाऱ्या 'सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट' (CPD) मुळे व्यापार मंजुरीची प्रक्रिया पूर्णपणे बदलणार आहे. ऑक्टोबर २०२६ च्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासून ही नवीन यंत्रणा कार्यान्वित होईल, ज्यामुळे जुन्या, विखुरलेल्या प्रादेशिक प्रणालीऐवजी आता एकच डिजिटल हब कार्यरत असेल.
फॅसलेस व्यवस्थेकडे वाटचाल
सध्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्या भौगोलिक स्थानानुसार संबंधित प्रादेशिक कार्यालयांवर अवलंबून राहावे लागते. या प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि नियमांमधील तफावत यामुळे व्यवसायांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. नवीन 'ज्युरीस्डिक्शन-फ्री' (Jurisdiction-free) मॉडेलमुळे आता सर्व अर्ज एकाच डिजिटल वाहिनीद्वारे हाताळले जातील. 'फॅसलेस' प्रक्रियेमुळे बहुतेक routine अर्जांसाठी अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष जाण्याची गरज भासणार नाही.
या मोहिमेला बळकटी देण्यासाठी ५३ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दिल्ली केंद्रात करण्यात आली आहे. यात जॉइंट, डेप्युटी आणि असिस्टंट डायरेक्टर्सचा समावेश असून, ते डिजिटल अर्जांचा निपटारा करतील. यामुळे व्यापार दस्तऐवजीकरणासाठी एक निश्चित आणि वेगवान कालमर्यादा (Timeline) मिळेल, जी सप्लाय चेनसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
उद्योगांवर होणारा परिणाम
फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाईल, इंजिनिअरिंग आणि केमिकल्स यांसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्या, ज्या मोठ्या प्रमाणावर परकीय व्यापारावर अवलंबून आहेत, त्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होऊ शकतो. यामुळे प्रशासकीय अडथळे कमी होऊन वर्क-कॅपिटल मॅनेजमेंट सुधारण्यास मदत होईल.
आव्हाने आणि रिस्क फॅक्टर्स
प्रशासकीय बदलाची व्याप्ती मोठी असल्याने, सुरुवातीच्या काळात तांत्रिक अडचणी किंवा सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, 'फॅसलेस' म्हणजे पूर्णपणे मुक्त असे नाही; हाय-रिस्क अर्जांसाठी DGFT कडून अजूनही मॅन्युअल ऑडिट किंवा प्रादेशिक तपासणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे ही नवीन यंत्रणा प्रत्यक्ष व्यवहारात किती प्रभावी ठरते, याकडे बाजार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.