DGFT (Foreign Trade Development Directorate) ने ₹10,000 पर्यंतच्या निर्यात मालासाठी RCMC (Registration-cum-Membership Certificate) ची गरज रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे MSME आणि ई-कॉमर्स निर्यातीला चालना मिळेल, तसेच अनुपालन खर्च कमी होईल.
Detailed Coverage
निर्यातीचे नियम सोपे होणार!
Foreign Trade Development Directorate (DGFT) ने निर्यात प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ₹10,000 किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या शिपमेंट्ससाठी अनिवार्य Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) ची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सध्या, निर्यातदारांना सरकारी सवलती आणि धोरणात्मक फायद्यांसाठी DGFT-मान्यताप्राप्त निर्यात प्रोत्साहन परिषदांकडून RCMC घेणे आवश्यक आहे. मात्र, आता लहान निर्यातदारांवरील प्रशासकीय भार कमी करण्यासाठी हा बदल प्रस्तावित आहे.
MSME आणि ई-कॉमर्सला मोठा दिलासा
या धोरणात्मक बदलाचा मुख्य उद्देश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) तसेच कारागीरांना मदत करणे आहे, जे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी कुरिअर, पोस्ट किंवा ई-कॉमर्स माध्यमांचा वापर करतात. अनेक लहान विक्रेत्यांसाठी RCMC मिळवण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते, ज्यामुळे त्यांना परदेशी बाजारपेठेत उत्पादने पाठवण्यात अडचणी येतात. ही अट शिथिल झाल्यास, नवीन निर्यातदार जागतिक व्यापारात अधिक सक्रियपणे सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे.
महत्त्वाची नोंद: जरी ही सूट ₹10,000 च्या मूल्यापर्यंतच्या शिपमेंट्ससाठी असली तरी, प्रतिबंधित (restricted) म्हणून वर्गीकृत केलेल्या वस्तूंसाठी लागू होणार नाही. अशा मालांना सर्व विद्यमान व्यापार नियम आणि सुरक्षा तपासणींचे पालन करावे लागेल.
पुढील पावले आणि बारकावे
DGFT ने या प्रस्तावित बदलावर उद्योगांकडून 10 दिवसांच्या आत अभिप्राय मागवला आहे. या प्रक्रियेदरम्यान, सीमाशुल्क अधिकारी या मूल्यांकनाची पडताळणी कशी करतील आणि गैरवापर कसा टाळतील, यासारख्या अंमलबजावणीतील संभाव्य आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स आणि आयात-निर्यात सेवांशी संबंधित गुंतवणूकदार आणि व्यवसाय मालकांनी DGFT कडून येणाऱ्या अंतिम अधिसूचनेवर लक्ष ठेवावे. यामध्ये सूट मिळवण्यासाठीच्या नेमक्या कार्यपद्धती स्पष्ट केल्या जातील.