DGFT ने भारतीय निर्यातदारांसाठी सुरू असलेली RELIEF लॉजिस्टिक सपोर्ट योजना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियातील सागरी मार्गावरील अस्थिरतेमुळे वाढलेला फ्रेट आणि इन्शुरन्सचा खर्च भरून काढण्यासाठी हा सहा महिन्यांचा वाढीव वेळ दिला आहे.
लॉजिस्टिक संकटावर उपाय
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 'रेझिलियन्स अँड लॉजिस्टिक इंटरव्हेंशन फॉर एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन' (RELIEF) योजनेचा कालावधी आता ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक व्यापार विस्कळीत झाल्यामुळे उद्भवलेल्या लॉजिस्टिक आव्हानांशी जुळवून घेण्यासाठी ६ महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.
निर्यातदारांसमोरील आव्हाने
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक शिपिंग कंपन्यांना सुएझ कालव्याचा मार्ग टाळून 'केप ऑफ गुड होप' या लांबच्या मार्गाने प्रवास करावा लागत आहे. यामुळे ट्रान्झिट टाईम आणि इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय निर्यातदारांच्या फ्रेट रेट्स आणि इन्शुरन्स प्रीमियमवर होत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव निर्माण झाला आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
ही योजना विशेषतः टेक्स्टाईल्स, फार्मास्युटिकल्स, इंजिनिअरिंग गुड्स आणि जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी दिलासादायक आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये या योजनेचा वापर (Utilization Rate) करणाऱ्या कंपन्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, वाढत्या ट्रान्झिट विलंबामुळे कंपन्या आपले वर्किंग कॅपिटल (Working Capital) कशाप्रकारे मॅनेज करतात, हे त्यांच्या पुढील कामगिरीचे गमक ठरेल.