Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने ATS-8 आणि Sulfadiazine API च्या आयातीसाठी असलेल्या किमान किमतीची मर्यादा (MIP) ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. स्वदेशी उत्पादकांना स्वस्त आयातीपासून वाचवण्यासाठी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
भारत सरकारने औषध निर्मिती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने ATS-8 आणि Sulfadiazine API साठीचे किमान आयात मूल्य (Minimum Import Price) ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कायम ठेवले आहे. या नियमानुसार, ATS-8 ची किंमत प्रति किलो USD 111 आणि Sulfadiazine API ची किंमत प्रति किलो USD 1,774 अशी निश्चित करण्यात आली आहे.
स्वदेशी उत्पादकांना संरक्षण
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत 'Active Pharmaceutical Ingredient' (API) उत्पादकांना परकीय स्वस्त आयातीपासून संरक्षण देणे हा आहे. जर या मालाची आयात या निश्चित दरापेक्षा कमी किमतीत करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यावर अधिक आयात शुल्क किंवा व्यापारावर निर्बंध लादले जातील. यामुळे भारतीय उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनियंत्रित किमतींशी स्पर्धा करणे सोपे होणार आहे.
फार्मा कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
जे औषध उत्पादक ATS-8 आणि Sulfadiazine चा वापर करतात, त्यांच्यासाठी आता कच्च्या मालाची किंमत स्थिर (Fixed) झाली आहे.
- फायदा: किमतीत होणारी अस्थिरता कमी झाल्यामुळे कंपन्यांना त्यांचे बजेट आणि प्रोक्योरमेंट प्लॅनिंग करणे सोपे जाईल.
- तोटा: जर भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात या कच्च्या मालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर खाली आल्या, तरीही भारतीय कंपन्यांना त्या स्वस्त दराचा लाभ घेता येणार नाही. त्यांचे उत्पादन खर्च हे ठरवून दिलेल्या मर्यादेनुसारच राहतील.
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारने 'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन देत या क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ग्रॉस मार्जिनवर (Gross Margins) बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.