CII आणि IIM अहमदाबादच्या अहवालानुसार, चलन बदलापासून संरक्षण (Currency Hedging) मिळवण्यासाठी ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांना वार्षिक ८% अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. या आर्थिक संकटामुळे परदेशी गुंतवणूकदार मागे हटत असून, आता एका नवीन 'ग्रीन फायनान्स इन्स्टिट्यूशन'ची मागणी होत आहे.
खर्चाचा मोठा बोजा
ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी अनेकदा परकीय चलनांत (USD किंवा Euro) घेतला जातो, कारण तिथे व्याजाचे दर कमी असतात. मात्र, या प्रकल्पांची कमाई भारतीय रुपयात होते. रुपयाच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे कर्जाची परतफेड करताना कंपन्यांवर मोठा ताण येतो. हे टाळण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या 'हेजिंग' (Hedging) प्रक्रियेत वर्षाला ६% ते ८% पर्यंत अतिरिक्त खर्च होत असल्याचे अहवालात समोर आले आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
जेव्हा जगभरातील मोठे इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (जसे की उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील पेन्शन फंड) भारतात गुंतवणूक करायला पाहतात, तेव्हा ही 'करन्सी व्होलाटिलिटी' (Currency Volatility) त्यांच्यासाठी मोठी अडचण ठरते. या जोखमीमुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे प्रमाण मर्यादित राहिले आहे.
काय आहे उपाय?
यावर तोडगा म्हणून एका स्वतंत्र 'ग्रीन फायनान्स इन्स्टिट्यूशन'ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ही संस्था 'ब्लेंडेड फायनान्स' (Blended Finance) मॉडेलवर काम करेल, जिथे सरकारी किंवा बहुपक्षीय निधी 'कुशन' म्हणून वापरला जाईल. यामुळे खाजगी डेव्हलपर्सवरील आर्थिक भार कमी होऊन परदेशी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल.
ICRA चा इशारा
रेटिंग एजन्सी ICRA ने आधीच इशारा दिला आहे की, रुपयाचे घसरते मूल्य आणि सौर व बॅटरी उपकरणांच्या वाढत्या किमतींमुळे डेव्हलपर्सच्या फायनान्शिअल आरोग्यावर परिणाम होत आहे. जरी Reserve Bank of India (RBI) ने काही विशिष्ट ठेवींसाठी मदतीचे पाऊल उचलले असले, तरी कर्जाच्या वाढत्या दरांचा मुख्य प्रश्न अद्याप कायम आहे. आता सरकार या नवीन संस्थेच्या प्रस्तावाला कसा प्रतिसाद देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.