Crude Oil च्या किमतींत एक मोठी तफावत दिसून येत आहे. स्क्रीनवर दिसणारे भाव आणि प्रत्यक्ष आयात खर्च यात मोठी दरी निर्माण झाली असून, शिपिंगचे वाढते दर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आणत आहेत. आता सर्वांचे लक्ष RBI च्या MPC बैठकीकडे लागले असून, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी **२५ बेसिस पॉइंट्स** रेपो रेट वाढीची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात Brent क्रूडचे भाव $१०१ ते $१०२ प्रति बॅरलच्या आसपास दिसत असले, तरी रिफायनरीजना प्रत्यक्ष मोजावी लागणारी किंमत यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे Very Large Crude Carriers (VLCC) साठीचे वाढते शिपिंग दर. अनेकदा हे दर दिवसाला $१ दशलक्ष पार करत असून, यामुळे प्रति बॅरल आयात खर्चात $२५ ते $३३ ची भर पडत आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून विम्याचे हप्तेही महागले आहेत. भारताची रिफायनिंग क्षमता भक्कम असली तरी, वाढत्या आयात खर्चामुळे रुपयावर (₹९६ प्रति डॉलर) मोठा दबाव दिसून येत आहे.
RBI च्या बैठकीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष
५ ऑक्टोबर ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान होणाऱ्या RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीत धोरणात्मक निर्णयांची अपेक्षा आहे. महागाईला लगाम लावण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो रेटमध्ये ०.२५% (२५ बेसिस पॉइंट्स) वाढ करून तो ५.५०% पर्यंत नेऊ शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा म्हणजे, जर तेल कंपन्यांनी हा वाढलेला खर्च ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला नाही, तर त्यांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होऊ शकतो. तसेच, व्याजदर वाढीमुळे कर्ज महाग होऊन त्याचा फटका ग्राहकांच्या खिशाला आणि कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथला बसू शकतो. आता येत्या काही दिवसांत ग्लोबल शिपिंग रेट्स आणि RBI चे निर्णय बाजाराची दिशा ठरवतील.