जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकून **$114** प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत. उन्हाळ्याच्या तुलनेत यात **30%** वाढ झाली असून, एआय (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चरची वाढती मागणी आणि भू-राजकीय तणावामुळे भारतासमोर महागाईचे मोठे संकट उभे राहिले आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली ही मोठी वाढ उन्हाळ्यातील $85 या पातळीवरून थेट $114 वर पोहोचली आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर दरम्यान भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयात दरात तब्बल 30% नी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी देशाच्या आर्थिक स्थिरतेबाबत इशारा दिला आहे.
जागतिक ऊर्जेतील बदल
1990 ते 2020 या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेत जी महागाई नियंत्रणात होती, ती आता संपली असल्याचे संकेत मिळत आहेत. युक्रेनमधील संघर्ष आणि पर्शियन आखातातील तणाव यांसारख्या पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांव्यतिरिक्त, आता व्यापार, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा हे घटक जागतिक धोरणांचे मुख्य केंद्र बनले आहेत. भारतासाठी आपली 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी' टिकवून ठेवणे आणि वाढत्या ऊर्जा खर्चाचे नियोजन करणे हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
एआय इन्फ्रास्ट्रक्चरचा प्रभाव
आजच्या ऊर्जा संकटात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा सेंटर्सचा मोठा वाटा आहे. एआय यंत्रणा चालवण्यासाठी लागणाऱ्या अफाट विजेची मागणी ही पारंपारिक ऊर्जेच्या मागणीशी स्पर्धा करत आहे. जर भू-राजकीय तणाव निवळला, तरीही एआयच्या वाढत्या मागणीमुळे ऊर्जा आणि कमोडिटीचे दर उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
भारतीय शेअर बाजारासाठी महागाई आणि ऊर्जेचे वाढते भाव आव्हानात्मक आहेत. पेंट उत्पादक, टायर कंपन्या आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, कारण ते कच्च्या तेलावर आधारित उत्पादनांवर अवलंबून असतात. तसेच, सरकारी तेल कंपन्यांवर (OMCs) रिटेल इंधन दराबाबत दबाव वाढू शकतो. या व्यतिरिक्त, देशाच्या 'करंट अकाउंट डेफिसिट'वर (CAD) आणि रुपयाच्या मूल्यावर याचा नकारात्मक दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे महागाई अधिक वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.