भारतातील वर्कप्लेस परफॉर्मन्सचे आकडे एका गंभीर मानसिक आरोग्य संकटाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. 'प्रेझेंटिझम'मुळे कंपन्यांचे मोठे नुकसान होत असून, गुंतवणूकदारांसाठी हा एक छुपा ऑपरेशनल धोका बनला आहे.
भारतातील कॉर्पोरेट जगतात उच्च कामगिरीचा दावा केला जात असला, तरी पडद्यामागे 'प्रेझेंटिझम' (Presenteeism) नावाची एक मोठी समस्या उभी राहिली आहे. जेव्हा कर्मचारी शारीरिकदृष्ट्या उपस्थित असतात, पण मानसिक तणावाखाली असतात, तेव्हा त्याला 'प्रेझेंटिझम' म्हणतात. गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण यामुळे कामाचा दर्जा खालावतो, नाविन्य (Innovation) कमी होते आणि उत्पादकतेवर मोठा डल्ला बसतो.
मानसिक आरोग्याचा आर्थिक फटका
Deloitte च्या अहवालानुसार, भारतातील कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित खर्चात 'प्रेझेंटिझम'चा वाटा मोठा आहे. ADHD, OCD किंवा नैराश्य यांसारख्या समस्यांनी ग्रासलेले कर्मचारी काम करत असताना त्यांची क्षमता पूर्णपणे वापरू शकत नाहीत. व्यवस्थापन याला अनेकदा साधे 'बर्नआउट' समजून वरवरचे वेलनेस प्रोग्राम राबवते, परंतु हे समस्यांचे मूळ निराकरण करत नाही. परिणामी, कंपन्या पूर्ण पगार देऊनही कमी दर्जाचे काम मिळवत आहेत, जे कंपनीच्या मार्जिनवर दीर्घकालीन परिणाम करते.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जोखीम
ESG फ्रेमवर्कमध्ये आता कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य हा केवळ एक 'HR' विषय राहिलेला नाही, तर तो एक महत्त्वाचा गव्हर्नन्स मेट्रिक (Governance Metric) बनला आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याची योग्य काळजी घेतली जात नाही, तिथे टॅलेंट टिकवून ठेवणे (Attrition) कठीण होते आणि नेतृत्वाच्या पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता असते. 'मास्किंग' कल्चर, जिथे कर्मचारी स्वतःच्या मानसिक समस्या लपवून परफॉर्म करण्याचा प्रयत्न करतात, तिथे कंपनीची कार्यक्षमता अचानक ढासळण्याचा धोका असतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या रिपोर्टमध्ये केवळ फायनान्शिअल आकड्यांकडे न पाहता, ह्युमन कॅपिटल (Human Capital) डेटावर लक्ष दिले पाहिजे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे रिटेंशन रेट, क्रॉस-टाईमझोन कामाचे व्यवस्थापन आणि मानसिक आरोग्यासाठीच्या वास्तविक उपाययोजना यांचा समावेश असावा. ज्या कंपन्या केवळ वेलनेसच्या नावाखाली काही सवलती देतात, त्याऐवजी कामाचे तास आणि कामाचा लोड यावर काम करणाऱ्या कंपन्या भविष्यात अधिक शाश्वत राहू शकतात.