कॉर्पोरेट इंडियाचा कल बँक कर्जांकडे: बॉण्ड मार्केट फंडिंगमध्ये मोठी घट

Detailed Coverage

कॉर्पोरेट इंडियाचा बदलता चेहरा: बँक कर्जं ठरली पहिली पसंती

भारतीय कंपन्यांनी पैशाची जमवाजमव करण्याची पद्धत बदलली आहे. बॉण्ड मार्केटऐवजी पारंपरिक बँक कर्जांकडे त्यांचा कल वाढताना दिसत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1FY27) कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळालेल्या एकूण आर्थिक संसाधनांमध्ये 148% ची मोठी वाढ होऊन हा आकडा ₹7.73 लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत हा आकडा केवळ ₹3.12 लाख कोटींवर होता.

बँका बनल्या कर्जाच्या प्रमुख स्रोत

आता बँकाच भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी भांडवलाच्या प्रमुख पुरवठादार बनल्या आहेत. या तिमाहीत मिळालेल्या एकूण निधीपैकी सुमारे ₹5.05 लाख कोटींचे कर्ज हे बँकांमधून आलेले आहे, जे एकूण निधीच्या सुमारे 65% आहे. हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मोठे बदल दर्शवते, जेव्हा देशांतर्गत आणि परदेशी बॉण्ड्ससारख्या बिगर-बँकिंग स्रोतांनी 84% निधी पुरवला होता. यावर्षी या बिगर-बँकिंग स्रोतांचा वाटा केवळ ₹2.68 लाख कोटींवर आला आहे.

कॉर्पोरेट बॉण्ड इश्यूमध्ये घट का?

बँक कर्जांकडे वाढलेल्या या कलानंतर कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. एप्रिल ते मे 2026 या काळात, बॉण्ड इश्यू ₹86,000 कोटींवर पोहोचले, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ₹1.87 लाख कोटींच्या तुलनेत निम्मे आहे. या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की कंपन्यांना सध्याच्या परिस्थितीत बँकेकडून कर्ज घेणे बॉण्ड्स इश्यू करण्यापेक्षा सोपे आणि अधिक फायदेशीर वाटत आहे.

कर्ज दरांतील बदलांचा परिणाम

व्याजदरातील कपातीमुळे बँक कर्जे अधिक आकर्षक झाली आहेत. शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकांनी कर्जाचे दर कमी केले आहेत, ज्यामुळे नवीन कर्जांवरील सरासरी व्याजदरात 82 बेसिस पॉईंट्सची घट झाली आहे. रेपो-लिंक्ड कर्जांवर 125 बेसिस पॉईंट्सची पूर्ण घट झाली आहे, तर वन-इयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) सारख्या बेंचमार्क दरात 35 बेसिस पॉईंट्सची घट झाली आहे. खासगी आणि विदेशी बँकांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत कर्ज आणि ठेवींच्या दरांमध्ये अधिक वेगाने बदल केले आहेत.

आर्थिक दृष्टिकोन आणि धोके

जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि पुरवठा साखळीतील आव्हाने असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती कायम आहे. जून 2026 पर्यंत औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये वाढीचे सकारात्मक संकेत दिसत आहेत. मान्सूनच्या अनिश्चिततेचा सामना करत असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी, सरकारी अन्नधान्य साठ्यामुळे संभाव्य महागाई नियंत्रणात राहण्याची अपेक्षा आहे. आगामी काळात, बॉण्ड मार्केटची परिस्थिती स्थिर होते की कंपन्या विस्तार आणि खेळत्या भांडवलाच्या गरजांसाठी बँक कर्जांवर अवलंबून राहतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.