भारतीय कंपन्यांचा आता 'डेट रिडक्शन'कडून 'ग्रोथ फेज'कडे प्रवास सुरू झाला आहे. **16%** रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) आणि **9%** प्रॉफिट मार्जिनच्या जोरावर कंपन्या आता कर्ज न घेता स्वतःच्या कॅश फ्लोमधून नवीन प्रकल्पांत गुंतवणूक करत आहेत.
भारतीय कॉर्पोरेट जगतात एक मोठा धोरणात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत कर्ज कमी करण्यावर भर देणाऱ्या कंपन्या आता सक्रिय विस्ताराकडे (Active Expansion) वळल्या आहेत. FY26 च्या आकडेवारीनुसार, कंपन्या आपली उत्तम आर्थिक स्थिती वापरून नवीन प्रकल्पांना बळ देत आहेत. आता विकास हा केवळ सरकारी पायाभूत सुविधांवर अवलंबून न राहता, खासगी क्षेत्राच्या पुढाकाराने होत आहे.
कार्यक्षमतेत मोठी वाढ
सध्याच्या या तेजीला ऑपरेशनल कार्यक्षमतेची मोठी साथ आहे. लिस्टेड कंपन्यांनी 16% चा रिटर्न ऑन इक्विटी गाठला आहे, जो कोरोनापूर्व काळातील 11% ते 12% च्या तुलनेत खूपच वरचा आहे. विशेष म्हणजे, हे यश कोणत्याही वित्तीय फेरफारांमुळे नाही, तर निव्वळ नफ्याचे मार्जिन (Net Profit Margin) 9% पर्यंत गेल्यामुळे मिळाले आहे. कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा कमी झाल्याने आता त्यांना विस्तारासाठी मोठ्या कर्जाची गरज भासत नाही.
अंतर्गत निधीतून विस्तार
कंपन्यांची कार्यक्षमता दर्शवणारे 'फिक्स्ड-अॅसेट टर्नओव्हर रेशो' 2.1 पट झाला आहे. याचा अर्थ, उपलब्ध संसाधनांमधून कंपन्या जास्त महसूल मिळवत आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, कंपन्या त्यांच्या ऑपरेटिंग कॅश फ्लोपैकी 54% हिस्सा थेट नवीन प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पुन्हा गुंतवत आहेत.
सरकारी योजनांचे पाठबळ
सरकारच्या 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजना या विस्तारासाठी इंधन ठरत आहेत. मोबाईल फोन निर्यात आणि सौर ऊर्जा उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये याचे सकारात्मक परिणाम स्पष्ट दिसत आहेत. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, प्रकल्पांची वेळेवर पूर्णता आणि बाजारातील मागणी यावरच हा भविष्यातील फायदा अवलंबून असेल. व्यवस्थापनाची शिस्त आणि वाढीचा वेग यांचा समतोल राखणे हेच येत्या काळातील खरे आव्हान ठरेल.