भारतीय कंपन्यांनी जून महिन्यात कॉर्पोरेट बॉण्ड्सद्वारे तब्बल **₹1.33 ट्रिलियन** उभारले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही **28%** ची मोठी वाढ आहे. सरकारी रोख्यांमधील (Government Security) घटलेल्या यील्डमुळे (Yield) कंपन्यांसाठी कर्ज घेणे स्वस्त झाले, ज्यामुळे अनेक कंपन्यांनी पूर्वी लांबणीवर टाकलेले निधी उभारणीचे प्लान्स प्रत्यक्षात आणले.
बॉण्ड मार्केटमध्ये कंपन्यांचा उत्साह
जून महिन्यात भारतीय कंपन्यांनी कर्ज बाजारात (Debt Market) मोठी सक्रियता दाखवली. त्यांनी कॉर्पोरेट बॉण्ड्सद्वारे ₹1.33 ट्रिलियन इतका निधी उभारला. गेल्या वर्षी जूनमध्ये ₹1.04 ट्रिलियन उभारले गेले होते, त्यामुळे वार्षिक आधारावर 28% ची लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात बाजारातील अस्थिरतेमुळे निधी उभारणी मंदावली होती, पण जूनमध्ये परिस्थिती सुधारली आहे.
स्वस्त कर्जाचा फायदा
बॉण्ड इश्यूमध्ये वाढ होण्यामागे सरकारी रोख्यांचे (G-Sec) यील्ड कमी होणे हे मुख्य कारण आहे. जेव्हा सरकारी रोख्यांचे यील्ड कमी होते, तेव्हा कंपन्यांसाठी बाजारातून कर्ज घेणे स्वस्त होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला जास्त व्याजदर आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे अनेक कंपन्यांनी बॉण्ड इश्यू पुढे ढकलले होते. जूनमध्ये यील्ड स्थिर झाल्याने, कंपन्यांनी कमी व्याजदरात निधी उभारण्याची संधी साधली.
बाजारातील तज्ज्ञांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या (Brent Crude Oil) किमती कमी झाल्या, ज्यामुळे महागाईची चिंता कमी झाली. यामुळे देशांतर्गत डेट मार्केटला (Domestic Debt Market) दिलासा मिळाला. कंपन्यांनी पुन्हा आत्मविश्वास मिळवला आणि मागील महिन्याच्या तुलनेत कमी व्याजदरात निधी सुरक्षित केला.
परकीय गुंतवणूक आणि RBI चे धोरण
या व्यतिरिक्त, परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (FPI) वाढत्या गुंतवणुकीचाही बॉण्ड मार्केटला फायदा झाला. भारतीय डेट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये (Indian Debt Instruments) वाढलेली रुची, विशेषतः जागतिक बॉण्ड इंडेक्समध्ये (Global Bond Indices) भारताचा समावेश होण्याची शक्यता, यामुळे बाजारात तेजी आली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) लिक्विडिटी (Liquidity) व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे बाजारात स्थिरता टिकून राहिली, ज्यामुळे व्याजदर वाढण्याची घाई नसल्याचे संकेत मिळाले.
पुढील दिशा आणि धोके
जून महिन्यात चांगली कामगिरी झाली असली तरी, पुढील महिन्यांचे चित्र जागतिक आणि स्थानिक आर्थिक घटकांवर अवलंबून असेल. कंपन्या त्यांच्या गरजेनुसार आणि जागतिक परिस्थितीनुसार कर्ज घेण्याबाबत अधिक निवडक होतील. गुंतवणूकदारांनी क्रूड ऑईलच्या किमतीतील चढ-उतार, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय घडामोडी आणि अमेरिकेच्या मौद्रिक धोरणातील बदल यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे FPI गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. देशांतर्गत स्तरावर, मान्सूनची प्रगती आणि त्याचा अन्नधान्याच्या महागाईवरील परिणाम हे RBI च्या पुढील धोरणांवर आणि बॉण्ड मार्केटच्या भावनांवर परिणाम करणारे महत्त्वपूर्ण घटक राहतील.