भारतातील कोर इन्फ्लेशन (Core Inflation), ज्यात अन्न आणि इंधन वगळता इतर वस्तूंच्या किमती मोजल्या जातात, त्यात पुन्हा वाढीचे संकेत मिळत आहेत. हे आकडे अनेक महिन्यांच्या नीचांकी पातळीनंतर आता वर येताना दिसत आहेत. वाढता ग्राहक आणि जागतिक बाजारातील वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे ही महागाईची लाट परत येण्याची शक्यता आहे.
Detailed Coverage
वाढीमागील कारणे
गेल्या काही वर्षांपासून, 14 वर्षांच्या उच्चांकानंतर, कंपन्यांची औद्योगिक क्षमता पूर्ण क्षमतेने वापरली जात आहे. याचा अर्थ, कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी पूर्ण करण्यासाठी किमती वाढवण्याची गरज नव्हती. याशिवाय, कोविडनंतरच्या सुरुवातीच्या धक्क्यांनंतर घरगुती महागाईचा अंदाज स्थिर राहिल्याने वेतनवाढ नियंत्रणात राहिली. चीनमधून कमी किमतीच्या वस्तूंच्या आयातमुळेही (Imports) भारताला फायदा झाला होता. मात्र, आता हे चित्र बदलत आहे.
नवीन आकडेवारीनुसार, जून महिन्यात कोर इन्फ्लेशनमध्ये गेल्या वर्षातील सर्वात वेगवान मासिक वाढ नोंदवली गेली आहे. जागतिक पातळीवर वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याने आणि पुरवठ्यावर (Supply-side) दबाव येत असल्याने, कंपन्यांसाठी किमती ठरवण्याचे वातावरण बदलत आहे.
कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम?
गुंतवणूकदारांनी या बदलाचा कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profitability) कसा परिणाम होतो यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कमी महागाईच्या काळात, कंपन्यांनी इनपुट कॉस्ट (Input Costs) नियंत्रणात ठेवून नफा कमावला होता. आता मात्र, परिस्थिती बदलल्याने कंपन्यांवर नफा टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी दबाव येत आहे. जर कंपन्या वाढलेल्या किमती ग्राहकांवर लादू शकल्या, तर अर्थव्यवस्थेत व्यापक किमती वाढू शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या महागाईच्या ट्रेंडवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जर सध्याची गती कायम राहिली, तर वर्षाच्या अखेरीस कोर इन्फ्लेशन 5% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांवर (Quarterly Results) लक्ष ठेवावे. कंपन्या इनपुट कॉस्ट आणि नफा मार्जिन (Profit Margins) कसे सांभाळतात, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. यासोबतच, घरगुती मागणीतील बदल आणि जागतिक व्यापाराचा देशांतर्गत उत्पादकांवर होणारा परिणाम देखील या महागाईच्या ट्रेंडची दिशा ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.