PRICE आणि Tata Sons च्या नवीन रिपोर्टनुसार, भारताची आर्थिक प्रगती आता पारंपरिक ६ मोठ्या शहरांच्या बाहेर विस्तारत आहे. छोटी शहरे आता मोठ्या शहरांना खर्चाच्या बाबतीत टक्कर देत असून, हे चित्र गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी आणि काही आर्थिक धोके घेऊन आले आहे.
आर्थिक नकाशा बदलतोय
PRICE आणि Tata Sons यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या 'द मेनी अर्बन इंडियाज' (The Many Urban Indias) या अहवालात देशाच्या आर्थिक भौगोलिक रचनेत मोठा बदल दिसून येत आहे. आता भारताचा विकास दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोलकाता आणि चेन्नई या 'बिग सिक्स' शहरांपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. जरी या शहरांचा एकूण १०० शहरांच्या उपभोग खर्चात (Consumption) ४६% वाटा असला, तरी आता छोटी शहरे नव्या मागणीची केंद्रे बनत आहेत.
उपभोग खर्चाचा नवा आकडा
अहवालानुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १०० प्रमुख शहरी केंद्रांतून ₹७४.५ लाख कोटींचा उपभोग खर्च अपेक्षित आहे, जो एकूण शहरी मागणीच्या ६१% इतका मोठा वाटा असेल. सुरत, वडोदरा आणि तिरुपूरसारखी शहरे प्रति कुटुंब खर्च करण्याच्या बाबतीत अनेक मोठ्या मेट्रो शहरांना मागे टाकत आहेत.
शहरांचे वर्गीकरण
या अभ्यासात १०० शहरांचे ४ टप्प्यांत वर्गीकरण केले आहे:
- बूमटाउन्स (Boomtowns): पुणे, अहमदाबाद आणि लखनौसारख्या १९ शहरांमध्ये मध्यमवर्गीय लोकसंख्येचा वेगवान विस्तार होत आहे.
- ब्रेकआउट (Breakout) शहरे: २५ शहरे मॅन्युफॅक्चरिंग, टेक्सटाईल आणि ऑटो कंपोनंट्सच्या जोरावर उत्पन्न वाढवत आहेत.
- फ्रंटियर (Frontier) शहरे: ही शहरे ग्रामीण आणि शहरी भारताला जोडणारा दुवा म्हणून काम करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
या विकासासोबत काही रिस्कही आहेत. 'फ्रंटियर' शहरांमधील दर ६ पैकी १ कुटुंब आर्थिक ताणाखाली असल्याचे दिसून आले आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक धक्क्यांचा फटका बसू शकतो. तसेच, या छोट्या शहरांतील नवे गुंतवणूकदार बाजारातील अस्थिरतेचा (Volatility) सामना करत असल्याने, त्यांना अधिक आर्थिक साक्षरतेची (Financial Literacy) गरज आहे. आता कंपन्यांना आणि गुंतवणूकदारांना केवळ मोठ्या शहरांवर अवलंबून न राहता, या वेगाने वाढणाऱ्या क्लस्टर्सच्या आर्थिक आरोग्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरेल.