उत्तर प्रदेश काँग्रेसने वाराणसी लोकसभा मतदारसंघात फेरनिवडणुकीची मागणी केली असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अटकेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसने गंभीर आक्षेप घेतले आहेत.
उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय राय यांनी वाराणसी मतदारसंघात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत फेरनिवडणुकीची अधिकृत मागणी केली आहे. त्यांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अटकेची मागणी करून खळबळ उडवून दिली आहे. काँग्रेसचा मुख्य आरोप असा आहे की, मतदारांच्या याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेत (Special Intensive Revision) हेराफेरी करण्यात आली असून, निवडणूक आयोगातील अंतर्गत आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
या आरोपांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, अंतर्गत चर्चेत अनेक मते असू शकतात, परंतु निर्णय हे सर्व कायदेशीर चौकटीत राहूनच घेतले जातात. आयोगाच्या मते, सर्व प्रक्रिया घटनात्मक तरतुदींनुसार पार पडल्या आहेत.
नियुक्ती प्रक्रियेवरून नवा वाद
वाराणसीच्या मुद्द्यासोबतच काँग्रेसने २०२३ च्या निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्यालाही आव्हान दिले आहे. या कायद्यानुसार, नियुक्ती समितीमध्ये सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांचा असा दावा आहे की, हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्पक्ष तपास यंत्रणेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे.
गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी तिथल्या घटनात्मक संस्थांचे स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. संस्थात्मक स्थिरतेमुळेच दीर्घकालीन गुंतवणूक धोरणे आखणे सुलभ होते. सध्याच्या राजकीय वादामुळे अल्पकाळात बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, कारण संस्थात्मक स्वायत्ततेवर होणाऱ्या चर्चेचा परिणाम गुंतवणुकीच्या विश्वासावर होतो. आता सर्वोच्च न्यायालयात २०२३ च्या कायद्याबाबत होणारी सुनावणी आणि निवडणूक आयोगाचे पुढील खुलासे बाजाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत.