केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने स्थानिक स्तरावर निर्यातीला चालना देण्यासाठी **१,०००** ट्रेड एक्सपर्ट्सना ट्रेनिंग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे फ्री ट्रेड एग्रीमेंटचा वापर सोपा होणार असून व्यापाऱ्यांचा प्रशासकीय त्रास कमी होण्यास मदत होईल.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आता जिल्हा स्तरावर निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी स्थानिक भाषेत १,००० ट्रेड प्रोफेशनल्सना प्रशिक्षण देणार आहे. अनेक लहान आणि मध्यम उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्लिष्ट कागदपत्रांमुळे अडचणी येतात. हे प्रशिक्षित एक्सपर्ट्स एक दुवा म्हणून काम करतील, ज्यामुळे कंपन्यांना नवीन बाजारपेठेत पोहोचणे सोपे होईल.
फ्री ट्रेड एग्रीमेंटचा फायदा
अनेक भारतीय व्यवसायांना नियम आणि सर्टिफिकेशनच्या गुंतागुंतीमुळे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) चा पूर्ण लाभ घेता येत नाही. हे तज्ञ कंपन्यांना तांत्रिक निकष पूर्ण करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक ठरतील.
'वन-स्टॉप-शॉप' मॉडेल
सध्या निर्यातदारांना विविध सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. मंत्रालयाने आता विविध विभागांना एकत्र करून 'इंटिग्रेटेड हब' तयार करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे वेळ वाचेल आणि प्रशासकीय ओझे कमी होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
भारतात लॉजिस्टिक खर्च ८% ते १४% जीडीपी (GDP) च्या दरम्यान आहे. सरकार 'नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी' आणि 'पीएम गतिशक्ती' (PM GatiShakti) प्रोग्रामद्वारे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. टेक्सटाईल, इंजिनिअरिंग आणि फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे पाऊल फायदेशीर ठरू शकते, कारण यामुळे त्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होऊन प्रॉफिट मार्जिनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.