वाढत्या लॉजिस्टिक खर्चामुळे अडचणीत आलेल्या निर्यातदारांसाठी सरकार सक्रिय झाले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने **₹25,060 कोटींच्या** 'Export Promotion Mission' अंतर्गत 'RELIEF' प्रोग्राम सुधारण्यासाठी सहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
निर्यातदारांवरील वाढत्या शिपिंग आणि लॉजिस्टिक खर्चाचा ताण कमी करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने कंबर कसली आहे. यासाठी 'Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation' (RELIEF) या प्रोग्रामच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी सहा सदस्यीय समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. हा उपक्रम सरकारच्या एकूण ₹25,060 कोटींच्या 'Export Promotion Mission' चा एक महत्त्वाचा भाग आहे.\n\n### समितीमध्ये कोणाचा समावेश?
या उच्चस्तरीय समितीमध्ये Directorate General of Foreign Trade (DGFT), वाणिज्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग आणि Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विविध विभागांमधील समन्वय साधून धोरणांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे कशी करता येईल, हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.\n\n### समस्या काय आहे?
गेल्या काही तिमाहींपासून वाढत्या मालवाहतूक खर्चामुळे आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अनिश्चिततेमुळे टेक्सटाईल, केमिकल आणि इंजिनिअरिंग गुड्स क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम झाला आहे. सरकारची मदत जाहीर होऊनही अनेकदा ती कंपन्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे येतात. ही समिती याच तांत्रिक अडचणींचा (Structural Bottlenecks) अभ्यास करून निधी वितरणातील विलंब दूर करणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतात, त्यांच्यासाठी ही एक सकारात्मक बातमी आहे. जर या समितीच्या शिफारशींमुळे सरकारी निधी लवकर आणि सुलभपणे उपलब्ध झाला, तर निर्यातदार कंपन्यांच्या कॅश फ्लोमध्ये मोठी सुधारणा होऊ शकते. त्यामुळे आगामी काळात या समितीचा अहवाल आणि सरकारी धोरणांमधील बदलांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.