भारताची वीज क्षमता कोळशाच्या आधारे झपाट्याने वाढली असली तरी, आता प्रदूषणाचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. कडक Emission नियम आणि रिन्युएबल एनर्जीकडे होणारा कल यामुळे 2030 पर्यंत पॉवर कंपन्यांच्या खर्चावर होणाऱ्या परिणामांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.
भारत सरकारच्या वीज क्षेत्रातील धोरणांचा अभ्यास केल्यास 2000 ते 2020 या काळात देशाची वीज मागणी चार पटीने वाढली आहे. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोळशावर आधारित प्रकल्पांची संख्या 71 वरून 253 वर पोहोचली आहे. या प्रगतीमुळे औद्योगिक वाढीला गती मिळाली असली तरी, शहरी भागातील प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा आकडा 0.87 दशलक्षांपर्यंत पोहोचला आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
नियमन आणि आर्थिक परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी आता केवळ ESG नसून, हे एक आर्थिक गणित बनले आहे. सरकारने थर्मल पॉवर प्लांट्ससाठी Flue Gas Desulphurisation (FGD) युनिट्स बसवणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर मोठा ताण पडणार असून, प्रकल्पांचा Internal Rate of Return (IRR) आणि ऑपरेटिंग खर्च यावर थेट परिणाम होणार आहे. शेअरधारकांनी या खर्चाकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
कोळसा आणि रिन्युएबल एनर्जीचा ताळमेळ
सौर आणि पवन ऊर्जेचा जोर वाढत असला तरी, भारताच्या 'बेसलोड' वीज पुरवठ्यासाठी कोळसा हाच मुख्य आधार आहे. International Energy Agency (IEA) च्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारताची वीज मागणी दरवर्षी 6.4% दराने वाढणार आहे. यात कोळशाचा वाटा नवीन क्षमतेच्या सुमारे 25% असेल, ज्यामुळे ग्रिड स्थिरता राखणे शक्य होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
पुढील काळात कंपन्या किती प्रभावीपणे FGD सारख्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतात आणि हा खर्च ग्राहकांवर किती प्रमाणात टाकला जाऊ शकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, ज्या कंपन्या आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये थर्मलपासून रिन्युएबलकडे वेगाने शिफ्ट होत आहेत, त्यांचे मूल्य दीर्घकाळात अधिक सुरक्षित राहण्याची शक्यता आहे.