King’s College London च्या संशोधकांनी असा इशारा दिला आहे की, सध्याची रिस्क मॉडेल्स हवामानातील तीव्र बदलांचा अंदाज वर्तवण्यात कमी पडत आहेत. ऐतिहासिक डेटावर अति-अवलंबून राहिल्यामुळे भविष्यातील आर्थिक धोके वाढले असून, गुंतवणूकदारांनी याला आता केवळ 'सीझनल' समस्या न मानता 'स्ट्रक्चरल' आर्थिक धोका म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.
King’s College London च्या तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची जोखीम मूल्यमापन प्रणाली ऐतिहासिक डेटावर आधारित आहे. मात्र, सध्याची हवामान परिस्थिती ही जुन्या पॅटर्ननुसार चालत नाहीये. उष्णतेची लाट आणि चक्रीवादळे यांसारख्या एकत्रित आपत्तींचे भाकीत करण्यात ही मॉडेल्स पूर्णपणे अपयशी ठरत आहेत. याचा थेट फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक परिणाम आणि धोके
जागतिक स्तरावर कॉर्पोरेट कंपन्यांना हवामान बदलामुळे सुमारे $९०० अब्ज (९०० बिलियन डॉलर्स) इतक्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा CDP च्या अहवालात देण्यात आला आहे. बँका आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची आर्थिक मॉडेल्स भविष्यातील धोके कमी लेखत आहेत, ज्यामुळे मालमत्तेच्या किमतींचे चुकीचे मूल्यांकन होत आहे. भारतामध्ये नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजने (NSE) २०२६ च्या मान्सूनला मॅक्रो-इकोनॉमिक धोका म्हणून चिन्हांकित केले आहे, ज्यामुळे अन्नधान्य महागाई आणि कृषी उत्पादनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
कोणत्या क्षेत्रांना सर्वाधिक धोका?
पाणी आणि स्थिर पुरवठा साखळीवर अवलंबून असलेली उत्पादन (Manufacturing), खाणकाम (Mining), लॉजिस्टिक आणि कृषी क्षेत्रे सर्वाधिक असुरक्षित आहेत. संशोधनानुसार, योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे तीव्र उष्णतेमुळे उत्पादनात २०% ते ३०% घट होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, विमा कंपन्या भविष्यातील वाढत्या जोखमीमुळे कव्हरेज कमी करत आहेत, ज्यामुळे एक 'इन्शुरन्स क्रायसिस' निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या कंपन्यांनी त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापनात 'होरिझन स्कॅनिंग' आणि स्ट्रेस-टेस्टिंगचा समावेश केला आहे, केवळ त्या कंपन्याच भविष्यातील आर्थिक अस्थिरतेपासून वाचू शकतील.