पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिसेंबरमध्ये कॅनडा दौऱ्यावर जात आहेत, तर भारताने मालदीवसाठी **₹3,000 कोटींच्या** करन्सी स्वॅपला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, चीनच्या १४ महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावरील नवीन निर्यात निर्बंधांमुळे भारतीय कंपन्यांच्या सप्लाय चेनसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
मुत्सद्दी मुत्सद्देगिरी आणि आर्थिक मदत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११ आणि १२ डिसेंबर रोजी कॅनडाच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहेत. याद्वारे भारत आपले व्यापारी आणि राजकीय संबंध विस्तारण्याचे प्रयत्न करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पुढाकाराने शेजारील देशांशी संवाद वाढवला जात असून, याच धोरणाचा भाग म्हणून भारताने मालदीवसाठी ₹3,000 कोटींच्या करन्सी स्वॅप सुविधेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे मालदीवच्या आर्थिक स्थिरतेला आणि द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी मिळणार आहे.
चीनच्या टेक निर्बंधांचे सावट
एकीकडे मुत्सद्दी संबंध सुधारत असताना, दुसरीकडे व्यापाराच्या आघाडीवर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. चीनने १४ महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर (Critical Technologies) निर्यात निर्बंध घालण्याची तयारी केली आहे. यात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि सोलर कॉम्पोनंट्सचा समावेश आहे. जे भारतीय उद्योग, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या चीनच्या हार्डवेअरवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी हे एक मोठे धोक्याची घंटा आहे. पुरवठ्यातील अडथळे आणि वाढती किंमत यामुळे नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
हेल्थकेअर आणि स्पेस सेक्टरमध्ये नवीन संधी
या आव्हानांच्या दरम्यान काही क्षेत्रात सकारात्मक प्रगतीही दिसत आहे. हेल्थकेअर क्षेत्रात एका भारतीय कंपनीने जर्मन उत्पादकासोबत भागीदारी करून 'इम्युनोग्लोब्युलिन' उत्पादनाचे तंत्रज्ञान भारतात आणले आहे. तसेच, खाजगी स्पेस सेक्टरमध्ये Skyroot Aerospace ने एका अमेरिकन स्टार्टअपसोबत भागीदारी केली असून, ते आता ऑर्बिटल मिरर डिप्लॉयमेंटच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. हे बदल भारतीय कंपन्यांचे जागतिक स्तरावरील महत्त्व वाढवत असल्याचे संकेत आहेत.