भारत आणि चीनमधील व्यापार तूट (Trade Deficit) आता **१०५.९३ अब्ज डॉलर्सवर** पोहोचली आहे. ही तूट कमी करण्यासाठी चीनने भारतीय बाजारपेठेत आपल्या कंपन्यांना अधिक गुंतवणूक करण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भारत यावर अद्याप सावध भूमिका घेत आहे.
चीनने भारतासोबतच्या व्यापारातील असंतुलन दूर करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच दोन्ही देशांमधील व्यापारातील दरी १०५.९३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. आपल्या कंपन्यांना मॅन्युफॅक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रात एन्ट्री मिळावी, यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. पाश्चात्य बाजारपेठांमध्ये अडचणी आल्यामुळे आता चीन भारताच्या बाजारपेठेकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?\n\nभारतीय कंपन्या, विशेषतः औषधनिर्माण (Pharma) आणि इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या, कच्च्या मालासाठी मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहेत. जर सरकारने चीनसाठी गुंतवणुकीचे नियम शिथिल केले, तर पुरवठा साखळीतील खर्च कमी होऊ शकतो. मात्र, यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांना (Domestic Manufacturers) मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो, जे सरकारच्या 'आत्मनिर्भर' मोहिमेसाठी एक आव्हान ठरेल.\n\n### प्रेस नोट ३ चा अडथळा\n\n२०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या 'प्रेस नोट ३' मुळे भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांतून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर कठोर निर्बंध आहेत. कोणत्याही चिनी गुंतवणुकीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. गुंतवणूकदारांनी आता याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे की, भारत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर ठाम राहतो की व्यापार वाढवण्यासाठी नियमांमध्ये काही लवचिकता आणतो. विशेषतः रिन्युएबल एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील Production-Linked Incentives (PLI) योजनांचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांवर याचे थेट परिणाम होऊ शकतात.