चीनने १८ नोव्हेंबरपासून टनेल-बोरिंग मशिन्सच्या निर्यातीसाठी विशेष परवान्याची अट घातली आहे. 'ड्युअल-युज' तंत्रज्ञान म्हणून वर्गीकृत केल्याने, चिनी उपकरणांवर अवलंबून असलेल्या भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मेट्रो प्रकल्पांच्या कामात विलंब होण्याची शक्यता आहे.
चीनने १८ नोव्हेंबर २०२६ पासून टनेल-बोरिंग मशिनच्या (TBM) निर्यातीवर नवीन नियंत्रण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या मोठ्या मशिनरीच्या निर्यातीसाठी चिनी कंपन्यांना सरकारकडून विशेष परवाना घेणे बंधनकारक असेल. बीजिंगने या मशिन्सना 'ड्युअल-युज' वस्तूंच्या श्रेणीत टाकले आहे, म्हणजेच याचा वापर व्यावसायिक कामांसोबतच लष्करी किंवा धोरणात्मक कारणांसाठीही होऊ शकतो, असे चीनचे म्हणणे आहे.
भारतीय पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम
भारतातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी, विशेषतः 'मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर' सारख्या कामांसाठी चिनी बनावटीच्या TBM चा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने चीनकडून सुमारे $8,00,000 किमतीच्या मशिनरी आयात केल्या होत्या. जर परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया कठीण झाली, तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील धोका
चीन आणि पाश्चिमात्य देशांमधील वाढत्या व्यापार तणावाचा हा परिणाम मानला जात आहे. युरोपियन युनियनने चीनच्या ईव्ही (EV) आणि बॅटरी घटकांवर कर लागू केल्यानंतर, आता चीनने आपली औद्योगिक ताकद वापरून प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे प्रकल्पांचा वाढता खर्च. जर भारतीय कंपन्यांना जर्मनी किंवा जपानसारख्या देशांकडून पर्यायी यंत्रणा खरेदी करावी लागली, तर ती चीनच्या तुलनेत अधिक महाग पडू शकते. यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भांडवली खर्चावर (Capex) ताण येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांचे प्रोक्युअरमेंट पाइपलाइन आणि सप्लाय चेन डायव्हर्सिफिकेशनचे प्रयत्न पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.