चीनने औद्योगिक ओव्हरकॅपॅसिटी (Industrial Overcapacity) चे आरोप फेटाळले आहेत. चीनच्या वाढत्या निर्यातीमुळे जागतिक व्यापारात संधी निर्माण होत आहेत, धोका नाही, असे चीनचे म्हणणे आहे. अमेरिकेच्या संभाव्य नव्या टॅरिफ्सच्या पार्श्वभूमीवर चीनने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
Detailed Coverage
औद्योगिक ओव्हरकॅपॅसिटी फेटाळली
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने (Ministry of Commerce) एक अधिकृत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. 'तथाकथित अतिरिक्त क्षमतेच्या मुद्द्यावर चीनची भूमिका' (China's Position on the So-called Excess Capacity Issue) या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात, पश्चिमेकडील देशांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. चीनच्या मते, त्यांच्या उत्पादन क्षमतेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचत नाही.
अमेरिकेच्या टॅरिफ्सची टांगती तलवार
अमेरिकेत १६ अर्थव्यवस्थांच्या उत्पादन क्षमतेचा तपास सुरू आहे. या तपासाचा अंतिम निकाल लवकरच अपेक्षित असून, त्यातून नवीन टॅरिफ (Tariff) उपाययोजना लागू केल्या जाऊ शकतात. विशेषतः स्टील (Steel) आणि सौर पॅनेल (Solar Panels) सारख्या क्षेत्रांमध्ये चीनच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, चीनच्या या स्पष्टीकरणामुळे अमेरिकेच्या संभाव्य टॅरिफ्सला रोखण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.
जागतिक व्यापार आणि औद्योगिक क्षेत्रांवर परिणाम
चीनचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या औद्योगिक वाढीमागे बाजारावर आधारित आर्थिक पुनर्संतुलन (Market-driven economic rebalancing) आहे, जागतिक पुरवठा अतिरिक्त करण्याची त्यांची योजना नाही. अहवालानुसार, चीनमधील देशांतर्गत मागणी कमी झाल्यामुळे, कंपन्यांना उत्पादन पातळी टिकवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारांवर लक्ष केंद्रित करावे लागले. या धोरणामुळे मागील वर्षी चीनचा व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) जवळपास $1.2 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचला. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी, स्टील, सिमेंट, ऑटोमोटिव्ह आणि सौर ऊर्जा घटकांच्या किमतींवर याचा काय परिणाम होईल, ही चिंतेची बाब आहे.
वाढते व्यापार अडथळे
जगभरात संरक्षणवादी धोरणे (Protectionist measures) वाढत असताना हा वाद समोर आला आहे. अमेरिकेने आधीच चीनसह अनेक देशांवर 10% ते 12.5% पर्यंत टॅरिफ लादले आहेत. युरोपियन युनियनने (European Union) देखील आपल्या स्टील क्षेत्रासाठी संरक्षण उपाययोजना आणि चिनी पुरवठादारांच्या ई-कॉमर्स आयातीवर नवीन तपासणी सुरू केली आहे. यामुळे, चीनच्या कंपन्यांना परदेशात अधिक जटिल नियामक वातावरणाचा सामना करावा लागू शकतो. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, या व्यापार तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत (Supply Chain) बदल होतील का, कच्च्या मालाच्या किमतींवर परिणाम होईल का, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.