चीनमधील सरकारी यंत्रणांनी वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत १०० हून अधिक सूचीबद्ध कंपन्यांकडून **७.७ अब्ज युआन** टॅक्सची वसुली केली आहे. 'Golden Tax IV' या एआय (AI) प्रणालीचा वापर करून जुन्या सवलती काढून घेतल्या जात असल्याने कंपन्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
चीनच्या आर्थिक धोरणात मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांत कंपन्यांना मिळालेले कर सवलतींचे फायदे आता सरकार मागे घेत आहे. केवळ २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत १०० पेक्षा जास्त लिस्टेड कंपन्यांना तब्बल ७.७ अब्ज युआन इतकी मोठी रक्कम सरकारला टॅक्स म्हणून परत करावी लागली आहे.
'Golden Tax IV' चा धाक
या कारवाईसाठी चीन सरकारने 'Golden Tax IV' नावाच्या प्रगत एआय (AI) प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. ही यंत्रणा बँका, कस्टम्स आणि मार्केट रेग्युलेटर्सकडून रिअल-टाइम डेटा गोळा करते. यामुळे कंपन्यांच्या कर नियोजनातील त्रुटी सहज पकडल्या जात आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना अचानक मोठ्या टॅक्स डिमांडचा सामना करावा लागत आहे.
कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम
याचा मोठा फटका 'Heilongjiang Agriculture Co.' ला बसला आहे. कंपनीला २०२१-२०२५ या कालावधीसाठी १.४१ अब्ज युआन टॅक्स भरण्याची नोटीस मिळाली आहे. या अनपेक्षित खर्चामुळे कंपनीला पहिल्या सहामाहीत नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. स्थानिक सरकारचे जमिनीच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न घटल्यामुळे ही कडक करवसुली मोहीम राबवली जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता चिंतेची बाब म्हणजे, ज्या कंपन्या जुन्या टॅक्स सवलतींच्या जोरावर नफा कमावत होत्या, त्या आता रिस्क झोनमध्ये आल्या आहेत. भविष्यात कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये अशा प्रकारच्या अचानक टॅक्स लायबिलिटीमुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
