चीनमधील पालिकांनी **2,100** सरकारी गाईडन्स फंडांच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांमध्ये **$1.5 ट्रिलियन** पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. या मॉडेलमुळे अनेक मोठे टेक आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लीडर्स तयार झाले असले, तरी आता प्रॉपर्टी मार्केटमधील कर्ज आणि संभाव्य नुकसानीचा धोका या फंडांना भेडसावत आहे. भारतीय शहरांमध्ये सध्या तरी अशा प्रकारचा व्हेंचर कॅपिटल दृष्टिकोन अवलंबण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आणि आर्थिक चौकट नाही.
चीनमधील पालिकांची गुंतवणूक: एक नवीन मॉडेल
शांघाय आणि शेन्झेनसारख्या शहरांमध्ये, स्थानिक पालिका आता मोठ्या व्हेंचर कॅपिटलिस्ट्स (Venture Capitalists) म्हणून उदयास आल्या आहेत. या पालिका केवळ पारंपरिक पायाभूत सुविधांपुरत्या मर्यादित न राहता, खाजगी व्यवसायांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाचे व्यवस्थापन करत आहेत. 2025 च्या अखेरीस, चीनमधील स्थानिक सरकारांनी 2,100 हून अधिक गाईडन्स फंड्स (Guidance Funds) स्थापन केले होते, ज्यांचे एकत्रित व्यवस्थापन 11 ट्रिलियन युआन म्हणजेच अंदाजे $1.5 ट्रिलियन होते. हे फंड्स इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन, सेमीकंडक्टर डिझाइन आणि डिस्प्ले टेक्नॉलॉजी यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये इक्विटी स्टेक (Equity Stakes) घेतात.
पालिकांचे व्हेंचर फंड्स कसे काम करतात?
सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील खर्चापेक्षा वेगळे, हे फंड्स व्यावसायिक व्हेंचर कॅपिटल कंपन्यांप्रमाणे काम करतात. त्यांचा मुख्य उद्देश स्थानिक कंपन्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील उद्योग नेते बनण्यास मदत करणे हा आहे. जेव्हा पोर्टफोलिओ कंपनी मोठी होते आणि यशस्वी होते, तेव्हा पालिका फंड आपला हिस्सा चांगल्या नफ्याने विकतो. या पालिका कंपन्यांना जमीन, कर सवलती आणि कर्मचारी भरतीमध्ये मदत यासारखे बिन-आर्थिक फायदेही देतात, ज्यामुळे वाढत्या कंपन्यांचा खर्च कमी होतो.
धोके आणि आर्थिक दबाव
चीनच्या या मॉडेलमध्ये मोठे तोटेही आहेत. अलीकडच्या वर्षांत प्रॉपर्टी मार्केटमध्ये मोठी घसरण झाली आहे, जी पारंपरिकरित्या पालिकांसाठी जमीन विक्रीतून महसुलाचा मुख्य स्रोत होती. जमिनीच्या किमती कमी झाल्यामुळे, अनेक स्थानिक सरकारे वाढत्या कर्जाच्या पातळीमुळे संघर्ष करत आहेत. या आर्थिक दबावामुळे काही पालिकांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा फेरविचार करावा लागला आहे. काही पालिका तर आपली व्हेंचर कॅपिटल होल्डिंग्स (Venture Capital Holdings) तोट्यात विकण्याचाही विचार करत आहेत, जेणेकरून त्यांचे ताळेबंद (Balance Sheets) सांभाळता येतील. याव्यतिरिक्त, या उपक्रमांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रकल्पांची चुकीची निवड यासारख्या अंतर्गत आव्हानांनाही सामोरे जावे लागले आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकी अयशस्वी ठरल्या आहेत.
भारताचा दृष्टिकोन
भारतातील आर्थिक रचना पूर्णपणे वेगळी आहे. स्थानिक पालिका कायदेशीररित्या पाणी, रस्ते आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी मर्यादित आहेत. त्यांच्याकडे मोठे व्यावसायिक व्हेंचर फंड्स सुरू करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर अधिकार किंवा स्वतंत्र महसूल स्रोत नाहीत. जमीन मालकी मुख्यत्वे राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाखाली आहे, ज्यामुळे पालिकांना व्यवसाय आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी चिनी शहरे ज्या मालमत्ता देतात, त्या देण्याची क्षमता मर्यादित आहे.
भारत पालिका व्हेंचर कॅपिटल मॉडेलचे अनुसरण करत नसला तरी, स्टार्टअप आणि उत्पादन परिसंस्थेला समर्थन देण्यासाठी इतर यंत्रणा वापरतो. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) सारख्या संस्था विविध पर्यायी गुंतवणूक फंडांना (Alternative Investment Funds) समर्थन देतात, जे नंतर स्टार्टअप्समध्ये भांडवल गुंतवतात. याव्यतिरिक्त, तेलंगणाची टी-फंड (T-Fund) किंवा तामिळनाडूची टॅनफंड (TANFUND) सारख्या राज्य सरकारांनी स्थानिक व्यवसायांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी उपक्रम सुरू केले आहेत. भारतासाठी पुढील मार्ग पालिकांनी व्हेंचर कॅपिटल फंड्सचे थेट व्यवस्थापन करण्याऐवजी, शहरांमधील खाजगी गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा वाढवणे आणि पालिकांना व्यवसाय करणे सोपे कसे करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.