चीनची अर्थव्यवस्था धोक्यात! GDP वाढीचा वेग मंदावला, गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorPriya Kulkarni|Published at:
चीनची अर्थव्यवस्था धोक्यात! GDP वाढीचा वेग मंदावला, गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली

चीनच्या अर्थव्यवस्थेने 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत केवळ **4.3%** ची वाढ नोंदवली आहे, जी अनेक वर्षांतील सर्वात कमी आहे. ही वाढ अधिकृत लक्ष्यापेक्षा कमी असून, देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.

प्रॉपर्टी मार्केट आणि मागणीचा फटका

चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्युरोने (National Bureau of Statistics) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची वाढ 4.3% पर्यंत घसरली आहे. पहिल्या तिमाहीत 5% वाढ नोंदवल्यानंतर हा एक मोठा धक्का आहे. 2022 च्या सुरुवातीपासूनची ही सर्वात मंद वाढ ठरली आहे. यामुळे, 4.5% ते 5% या वार्षिक वाढीच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचणेही कठीण झाले आहे.

सध्या चीनचे प्रॉपर्टी मार्केट मोठ्या संकटातून जात आहे. जानेवारी ते जून 2026 या सहा महिन्यांत प्रॉपर्टीमधील गुंतवणूक 18% नी घटली, तर एकूण फिक्स्ड-अ‍ॅसेट इन्व्हेस्टमेंट 5.7% नी खाली आले. प्रॉपर्टी हा चिनी लोकांच्या संपत्तीचा मोठा भाग असल्याने, या घसरणीमुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे. याचा परिणाम किरकोळ विक्रीवरही दिसतो, जी जून महिन्यात केवळ 1.1% वाढली, तर मागील महिन्यात ती घसरली होती.

रोजगारावरही परिणाम

रोजगार क्षेत्रातही दबाव आहे. जूनमध्ये शहरी बेरोजगारीचा दर 5% होता. सरकारने यावर्षी 1.2 कोटी नवीन शहरी नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले असले, तरी मंदावलेली देशांतर्गत बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर यामुळे नवीन पदवीधरांसाठी रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत.

व्यापार आणि सरकारी दबाव

सध्या तरी निर्यात हा अर्थव्यवस्थेला आधार देणारा एकमेव घटक ठरला आहे. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत निर्यातीत 17% वाढ होऊन ती $2.1 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचली. पण, देशांतर्गत मागणीतील कमतरता भरून काढण्यासाठी हे पुरेसे नाही. दुसरीकडे, प्रॉपर्टी मार्केटच्या घसरणीमुळे स्थानिक सरकारांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे, कारण ते पारंपरिकरित्या जमिनीच्या विक्रीतून महसूल मिळवतात.

पुढे काय?

आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष जुलैच्या अखेरीस होणाऱ्या पॉलिटब्युरो (Politburo) बैठकीकडे लागले आहे. या बैठकीत देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक सरकारांचे कर्ज कमी करण्यासाठी नवीन धोरणात्मक घोषणा अपेक्षित आहेत. 2026 च्या उर्वरित काळात अर्थव्यवस्था पुन्हा वाढीच्या मार्गावर येण्यासाठी सरकार निर्यात-आधारित वाढ आणि अंतर्गत मागणीतील सुधारणा यांचा समतोल कसा साधते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Disclaimer:This article is published for informational purposes only. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, completeness, and timeliness, readers are encouraged to independently verify information before making any decisions based on the content. The views and information presented are subject to editorial review and may be updated without notice.