चीनच्या GDP ने तिसऱ्या तिमाहीत **4.5%** ची वाढ नोंदवत अंदाजांना मागे टाकले आहे. सरकारी खर्चामुळे सुधारणा दिसत असली, तरी रिअल इस्टेटमधील **20.6%** घसरण चिंतेची बाब आहे. यामुळे आता चीन सरकार मोठ्या स्टिम्युलस पॅकेजपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम भारतीय मेटल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांवर होऊ शकतो.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेने तिसऱ्या तिमाहीत 4.5% चा विकास दर नोंदवला असून, अर्थतज्ज्ञांच्या 4.4% च्या अंदाजालाही मागे टाकले आहे. मागील तिमाहीत हा आकडा 4.3% होता. या कामगिरीमुळे चीन आता आपल्या वार्षिक 4.5% ते 5% च्या विकास लक्ष्याच्या मार्गावर आहे. सरकारी खर्चात केलेली वाढ आणि रिटेल सेल्समधील तेजी हे या वाढीचे मुख्य कारण ठरले आहे.
रिअल इस्टेटवर संकटाचे सावट
GDP चे आकडे चांगले दिसत असले तरी, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीत 20.6% ची मोठी घट झाली आहे. या क्षेत्रातील ही घसरण चीनच्या अर्थव्यवस्थेपुढील मोठे स्ट्रक्चरल आव्हान आहे, कारण रिअल इस्टेट हा चीनमधील संपत्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या मागणीचा मुख्य कणा राहिला आहे.
यामुळे चीन आता निर्यातीवर (Exports) अधिक अवलंबून आहे. चीनचा व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) आता $1.2 ट्रिलियनच्या पुढे गेला आहे, ज्यामुळे युरोपियन युनियन आणि इतर देशांसोबत व्यापाराचा वाद निर्माण होत आहे.
भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही स्थिती महत्त्वाची आहे. जेव्हा चीन मोठ्या प्रमाणावर स्टिम्युलस (आर्थिक मदत) देतो, तेव्हा जागतिक बाजारात धातू आणि ऊर्जेची मागणी वाढते. मात्र, चीन आता मोठ्या स्टिम्युलसऐवजी मर्यादित हस्तक्षेप करत असल्याने, औद्योगिक धातूंच्या किमती सध्या स्थिर किंवा मंदीत राहण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका भारतीय मेटल आणि मायनिंग कंपन्यांना बसू शकतो.
तसेच, जेव्हा चीन निर्यातीवर भर देतो, तेव्हा स्वस्त चिनी वस्तू जागतिक बाजारात येतात. यामुळे भारतीय केमिकल, स्टील आणि टेक्सटाईल क्षेत्रातील कंपन्यांसमोर स्पर्धेचे संकट निर्माण होऊ शकते. भारतीय कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार भविष्यात अँटी-डंपिंग ड्युटीसारखी पावले उचलू शकते, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.