चीनचा विकासदर पहिल्या तिमाहीतील **५ टक्क्यांवरून** दुसऱ्या तिमाहीत **४.३ टक्क्यांवर** घसरला आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आता नवीन '५ वर्षीय योजने'च्या माध्यमातून तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
चीनच्या ७७ व्या वर्धापन दिनानिमित्त बोलताना राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य केले. दुसऱ्या तिमाहीतील ४.३ टक्क्यांचा विकासदर हा आधीच्या ५ टक्क्यांच्या तुलनेत मोठी घसरण दर्शवतो. रिअल इस्टेट आणि जुन्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून राहण्याचे मॉडेल आता अपयशी ठरत असल्याचे हे संकेत आहेत.
नवीन धोरण आणि १५ वी पंचवार्षिक योजना
आता चिनी सरकार २०२६ ते २०३० या काळासाठी '१५ व्या पंचवार्षिक योजने'वर भर देत आहे. यात हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तंत्रज्ञानावर आधारित विकासाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. मात्र, घरगुती उपभोग केवळ ४० टक्के जीडीपीपर्यंत मर्यादित असल्याने निर्यात आणि जागतिक व्यापार धोरणांवरील अवलंबित्व अजूनही कायम आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
१. कमोडिटीच्या किमती: चीनची इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील मागणी कमी झाल्यामुळे धातू आणि ऊर्जेच्या किमतींत अस्थिरता येऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय उत्पादकांच्या इनपुट कॉस्टवर होईल.
२. संधी आणि स्पर्धा: पुरवठा साखळीतील बदलांमुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून बाहेर पडून भारतात येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताला संधी आणि आव्हान दोन्ही निर्माण होणार आहे.
आगामी काळात चीन सरकार कोणती आर्थिक उत्तेजक पॅकेजेस जाहीर करते, यावर जागतिक महागाई आणि भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची दिशा ठरेल.