केंद्र सरकारने राज्यांना **₹२ लाख कोटींच्या** कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट लोन स्कीम अंतर्गत खर्च वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. १ ऑक्टोबरपर्यंत केवळ **२६%** निधी वापरला गेल्याने पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
निधी वितरणाचा वेग मंदावल्याने चिंता
केंद्र सरकारने 'Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment' अंतर्गत राज्यांना तातडीने निधी वापरण्यास सांगितले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश रस्ते आणि पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधांना वेग देणे हा आहे, ज्यासाठी केंद्र ५० वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज देत आहे. मात्र, आकडेवारीनुसार ₹२ लाख कोटींच्या वार्षिक तरतुदीपैकी आतापर्यंत केवळ ₹५१,००० कोटी (२६%) निधीच वितरित झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
केंद्राने स्वतःच्या ₹१२.२२ लाख कोटींच्या कॅपिटल एक्सपेंडिचर लक्ष्यापैकी ऑगस्टपर्यंत ४२% खर्च पूर्ण केला आहे, पण राज्यांच्या पातळीवर होणारी दिरंगाई पायाभूत सुविधांच्या विकासात अडथळा ठरत आहे. याचा थेट फटका सिमेंट, स्टील आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील कंपन्यांना बसू शकतो, कारण या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकचा मोठा हिस्सा सरकारी प्रकल्पांवर अवलंबून असतो.
दिरंगाईची मुख्य कारणे
प्रकल्प निवडण्यातील प्रशासकीय विलंब आणि राज्यांनी वेळेवर 'युटिलायझेशन सर्टिफिकेट' (Utilization Certificates) सादर न करणे ही या धीमी गतीची मुख्य कारणे आहेत. तसेच, अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती सध्या तणावाखाली असल्याने नवीन प्रकल्पांना प्राधान्य देणे त्यांना कठीण जात आहे. आगामी काही महिने गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे असतील, कारण प्रकल्पांना मिळणाऱ्या गतीवरूनच औद्योगिक क्षेत्रातील मागणीचे चित्र स्पष्ट होईल.