केंद्र सरकारने नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मधील सुमारे 600 औद्योगिक युनिट्ससाठी **₹1,150 कोटींची** कॅपिटल सबसिडी योजना प्रस्तावित केली आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान बसवण्यासाठी ही मदत दिली जाणार असून, हिवाळ्यातील उत्पादन बंदीचा धोका कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारचा पुढाकार
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Housing and Urban Affairs) हा प्रस्ताव मांडला आहे. गाझियाबाद, फरिदाबाद, नोएडा आणि सोनीपत अशा प्रमुख औद्योगिक केंद्रांमधील 600 हून अधिक उत्पादक युनिट्सना याचा लाभ मिळणार आहे. या निधीद्वारे कारखान्यांमध्ये अत्याधुनिक एअर फिल्ट्रेशन आणि वेस्ट ट्रीटमेंट यंत्रणा बसवण्यास मदत केली जाईल.
व्यवसायांवरील परिणाम (Operational Impact)
विशेषतः कापड (Textile) आणि अन्न प्रक्रिया (Food Processing) उद्योगांसाठी ही योजना गेम चेंजर ठरू शकते. हिवाळ्यात दिल्ली-NCR मध्ये प्रदूषणाची पातळी वाढल्यास GRAP (Graded Response Action Plan) अंतर्गत अनेकदा औद्योगिक कामकाज बंद ठेवण्याचे आदेश दिले जातात. आता सबसिडीद्वारे प्रदूषण नियमांचे पालन करणे सोपे होणार असल्याने, कंपन्यांचे उत्पादन चक्र (Production Schedule) विनाखंड सुरू राहण्यास मदत होईल.
प्रदूषणावर आळा
'कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट' (Commission for Air Quality Management) नुसार, दिल्लीतील हिवाळी प्रदूषणात औद्योगिक उत्सर्जनाचा वाटा 25% पेक्षा जास्त आहे. आतापर्यंत सरकारचे लक्ष वाहतूक किंवा शेतीवर होते, मात्र आता औद्योगिक प्रदूषणाला थेट आर्थिक मदतीद्वारे टॅकल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आगामी काळात या योजनेला अधिकृत मंजुरी मिळाल्यानंतर कंपन्यांना मिळणाऱ्या मदतीचे निकष स्पष्ट होतील. गुंतवणूकदारांनी आता या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या तंत्रज्ञान अपग्रेडेशनवर आणि पर्यावरणाशी संबंधित नियमांच्या पालनावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.