सण-उत्सवांच्या काळात गगनाला भिडणाऱ्या विमान तिकिटांच्या दरांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार मोठी पावले उचलत आहे. 'भारतीय वयुयान अधिनियम २०२४' अंतर्गत आणीबाणीच्या परिस्थितीत तात्पुरती भाडे मर्यादा (Airfare Caps) लागू करण्याची योजना आखली जात आहे.
केंद्र सरकार 'भारतीय वयुयान अधिनियम २०२४' अंतर्गत नवीन नियमावली तयार करत आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत विमान प्रवासाचे दर नियंत्रणात ठेवणे हा आहे. सामान्य परिस्थितीत दर हे मार्केटच्या नियमांवरच अवलंबून असतील, परंतु नैसर्गिक आपत्ती किंवा गंभीर प्रसंगांसारख्या 'असाधारण आणीबाणीच्या' काळात सरकार तिकीट दरांवर कमाल मर्यादा (Price Ceiling) ठरवू शकेल.
एअरलाईन्ससाठी पारदर्शकतेचे नियम
या प्रस्तावाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'पारदर्शकता'. आता विमान कंपन्यांना त्यांचे भाडे दर (Fare Buckets) किमान एक महिना आधी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे (DGCA) सादर करावे लागतील. तसेच, हे दर कंपन्यांच्या बुकिंग पोर्टलवर स्पष्टपणे दिसणे बंधनकारक असेल. सण-उत्सवांच्या काळात काही मार्गांवर दरांमध्ये ६८% पर्यंत झालेली वाढ पाहता, DGCA चा हा निर्णय प्रवाशांना मोठा दिलासा देऊ शकतो.
एअरलाईन्सच्या नफ्यावर दबाव?
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे एअरलाईन्सचे 'थिन प्रॉफिट मार्जिन'. भारतीय विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी ४०% वाटा हा केवळ एअर टर्बाइन फ्युएल (ATF) चा असतो. इंजिन संबंधित समस्या आणि क्षमतेची कमतरता यांसारख्या आव्हानांचा सामना करणाऱ्या कंपन्यांसाठी डायनॅमिक प्राईसिंग हा महसूल कमावण्याचा मुख्य मार्ग आहे. जर 'आणीबाणी'ची व्याख्या खूप व्यापक ठरवली, तर पीक सीझनमध्ये खर्च भरून काढणे कंपन्यांना कठीण जाऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर दिसून येईल.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
येणाऱ्या काळात 'असाधारण घटना' (Extraordinary Event) म्हणजे नेमके काय, याची अधिकृत व्याख्या कशी असेल, यावर सर्व अवलंबून आहे. IndiGo, Air India, Akasa Air आणि SpiceJet यांसारख्या मोठ्या एअरलाईन्सच्या भविष्यातील स्ट्रॅटेजी आणि नियमांचे पालन करण्याची प्रक्रिया गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.