केंद्र सरकारने PDS अंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या तांदळाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता तांदळातील तुकड्यांचे (Broken Rice) प्रमाण **१० टक्क्यांपर्यंत** मर्यादित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्याचा फायदा **८० कोटींहून** अधिक लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभरातील रास्त भाव दुकानांत मिळणाऱ्या तांदळात तुकड्यांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असा नियम लागू होणार आहे. गेल्या ३ दशकांतील हा सर्वात मोठा गुणात्मक बदल असल्याचे मानले जात आहे.
नवीन नियमांचे गणित
या नवीन नियमांमुळे कच्च्या तांदळातील तुकड्यांचे प्रमाण पूर्वीच्या २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आले आहे. तसेच, उकड्या तांदळाच्या (Parboiled Rice) बाबतीत हे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे लॉजिस्टिक आणि साठवणुकीच्या खर्चात मोठी कपात होऊन सुमारे ₹२,१६१ कोटींची बचत होण्याचा अंदाज सरकारने वर्तवला आहे.
इथेनॉल उत्पादनाला चालना
या निर्णयामागे केवळ अन्नाची गुणवत्ता सुधारणे हाच उद्देश नाही, तर अतिरिक्त तुकडा तांदूळ इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरणे, हा मुख्य धोरणात्मक निर्णयही आहे. यामुळे देशाच्या ऊर्जा उद्दिष्टांना (Energy Goals) बळ मिळेल. आंध्र प्रदेशातील यशस्वी पायलट प्रोजेक्टनंतर आता ही योजना संपूर्ण देशात राबवली जाणार आहे.
मिलर्ससमोरील आव्हाने
या बदलामुळे राईस मिलर्ससमोर काही तांत्रिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. नियमांचे पालन करण्यासाठी मिलर्सना प्रगत सॉर्टिंग मशिनरी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तसेच, वाढलेल्या तुकडा तांदळाच्या साठ्याला इथेनॉल आणि पशुखाद्य उद्योगातून कितपत मागणी मिळते, यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून असेल.