केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मणिपूरमधील २०२७ ची जनगणना (Census) आणि हाऊसलिस्टिंगची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली आहे. राज्य विधानसभेने NRC अपडेट करण्याची मागणी केल्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्राचा मोठा निर्णय
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (MHA) ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक अधिसूचना जारी करत मणिपूरमधील २०२७ ची जनगणना आणि हाऊसलिस्टिंगची प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली आहे. ७ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या देशव्यापी जनगणनेच्या धोरणात हा एक महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असली तरी, मणिपूरसाठी मात्र याला ब्रेक लागला आहे.
NRC ची मागणी आणि राजकीय पेच
या निर्णयामागे मणिपूर विधानसभेचा ठराव कारणीभूत आहे. राज्यामध्ये लोकसंख्या मोजणी करण्यापूर्वी 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स' (NRC) अपडेट करणे अनिवार्य असावे, अशी मागणी स्थानिक पातळीवरून आणि विधानसभेतून लावून धरण्यात आली होती. नागरिकत्व पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय जनगणना नको, असा आग्रह तेथील नागरी संघटनांनी धरला होता.
प्रशासकीय परिणाम आणि गुंतवणूकदारांसाठी संकेत
मणिपूर उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी सार्वजनिक आंदोलने आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा हवाला देत जनगणना प्रक्रियेबाबत सावध भूमिका घेतली होती. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, या निर्णयाचा थेट परिणाम शेअर बाजारातील कंपन्यांवर होणार नसला तरी, ईशान्य भारतातील प्रशासकीय स्थिरता आणि 'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) संदर्भात हे एक महत्त्वाचे अपडेट आहे. स्थानिक प्रशासकीय वातावरण आणि धोरणात्मक स्पष्टता भविष्यातील गुंतवणुकीच्या नियोजनासाठी महत्त्वाची ठरते.
सध्या जनगणना पुन्हा कधी सुरू होईल, याबाबत कोणतीही निश्चित कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही. केंद्राने आणि राज्य सरकारने NRC आणि इतर प्रशासकीय मुद्द्यांवर तोडगा काढल्यानंतरच या प्रक्रियेला गती मिळू शकते.