केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी कॅबिनेट सचिवांकडे बोनस कॅल्क्युलेशनची मर्यादा **₹21,000** पर्यंत वाढवण्याची औपचारिक मागणी केली आहे. 'कोड ऑन वेजेस 2019' अंतर्गत हा बदल प्रस्तावित असून, याचा थेट परिणाम सरकारी तिजोरी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या वेतनावरील खर्चावर होऊ शकतो.
काय आहे नेमकी मागणी?
नॅशनल कौन्सिल ऑफ द जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने कॅबिनेट सचिवांकडे धाव घेत बोनसची गणना ₹21,000 च्या मर्यादेत करण्याची मागणी लावून धरली आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 'कोड ऑन वेजेस 2019' च्या चौकटीत बोनसची पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे, जी २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू आहे.
सणासुदीच्या काळात दबाव
येणाऱ्या दसऱ्याच्या सणाचे औचित्य साधून संघटनांनी ही अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याची विनंती केली आहे. संघटनांच्या मते, सध्याची वेतन रचना महागाई आणि किमान वेतनातील वाढीच्या तुलनेत मागे पडली आहे, त्यामुळे त्यात तातडीने बदल करणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
मार्केट विश्लेषकांच्या मते, जर ही मर्यादा वाढवली, तर सरकारी तिजोरीवर आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवर (PSUs) वेतनाचा मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. वाढलेला लेबर कॉस्ट (Labor Cost) कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर दबाव आणू शकतो, जर त्यांनी आपल्या कार्यक्षमतेत सुधारणा केली नाही तर.
याशिवाय, नोव्हेंबर २०२५ पासून पूर्वलक्षी अंमलबजावणी करायची असल्याने, सरकारी एचआर विभागांसाठी पेरोल आणि बोनसचे हिशोब पुन्हा जुळवणे हे एक मोठे प्रशासकीय आव्हान ठरणार आहे. आता कॅबिनेट सचिवालय या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.