केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता Unified Pension Scheme (UPS) वरून National Pension System (NPS) मध्ये स्विच करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, हा निर्णय कायमस्वरूपी असणार असून, त्यासाठी निश्चित वेळेचे बंधन पाळावे लागणार आहे.
एकवेळची संधी आणि कायमस्वरूपी निर्णय
एप्रिल २०२५ मध्ये लाँच करण्यात आलेल्या Unified Pension Scheme (UPS) मधून National Pension System (NPS) मध्ये स्थलांतरित होण्यासाठी सरकारने कडक नियमावली (CCS Rules, 2025) लागू केली आहे. लक्षात ठेवा, हा बदल केवळ एकदाच करता येणार असून तो 'वन-वे' (एकतर्फी) एक्झिट आहे. एकदा का तुम्ही UPS मधून बाहेर पडलात की, तुम्हाला पुन्हा त्यातील खात्रीशीर पेन्शनचा लाभ घेता येणार नाही.
वेळेचे भान राखणे गरजेचे
अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत वेळेचे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे आहे:
- सुपरॲन्युएशन (नियत वयोमानानुसार निवृत्ती): सेवानिवृत्तीच्या तारखेच्या किमान १ वर्ष आधी अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
- ऐच्छिक निवृत्ती (Voluntary Retirement): निवृत्तीच्या किमान ३ महिने आधी अर्ज देणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची टीप: ज्या कर्मचाऱ्यांवर सध्या शिस्तभंगाची कारवाई सुरू आहे किंवा ज्यांना बडतर्फ/सेवेतून काढून टाकले आहे, त्यांना हा पर्याय निवडता येणार नाही.
आर्थिक परिणाम काय होतील?
जेव्हा तुम्ही NPS मध्ये स्विच करता, तेव्हा सरकार तुमच्या UPS काळातील योगदानाची गणना करते. यामध्ये ४% डिफरेन्शियल कॉन्ट्रिब्युशन समाविष्ट करून ते तुमच्या NPS कॉर्पसमध्ये जमा केले जाते. मात्र, येथे मुख्य जोखीम म्हणजे 'मार्केट रिस्क'. UPS मध्ये पेन्शन खात्रीशीर (Assured) असते, तर NPS पूर्णपणे मार्केट-लिंक्ड आहे. म्हणजेच निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न तुमच्या गुंतवणुकीच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
प्रशासकीय बाबी
ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, Controller General of Accounts (CGA) ने प्रादेशिक कार्यालयांना प्रलंबित अर्ज जलद गतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर तुम्ही बदल करण्याचा विचार करत असाल, तर भविष्यातील अस्थिरता आणि निश्चित उत्पन्न या दोन्ही बाबींचा सखोल विचार करणे हिताचे ठरेल.