२१ ऑक्टोबरच्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारने जुलै २०२६ च्या महागाई भत्ता (DA) वाढीची घोषणा केलेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते, ३ ते ४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असून, DA ६४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया असून, लवकरच निर्णयाची शक्यता आहे.
निर्णयाची प्रतीक्षा वाढली\n\nकेंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (Pensioners) अतिशय महत्त्वाची असलेली महागाई भत्ता (DA) वाढीची घोषणा यंदाच्या २१ ऑक्टोबरच्या कॅबिनेट बैठकीत झाली नाही. उत्सवाच्या काळात हा निर्णय येईल अशी सर्वांनाच आशा होती, परंतु अधिकृत अधिसूचनेत याचा समावेश न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.\n\n### किती वाढणार DA?\n\nमहागाई भत्त्याची गणना 'ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स'च्या १२ महिन्यांच्या सरासरीवर आधारित असते. ही आकडेवारी आता निश्चित झाली असून, तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार यात ३ ते ४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. जर ही वाढ मंजूर झाली, तर सध्याचा ६० टक्क्यांचा DA वाढून ६३ ते ६४ टक्क्यांवर जाईल.\n\n### ही केवळ तांत्रिक बाब?\n\nहा विलंब कोणत्याही धोरणात्मक बदलाचे लक्षण नसून, केवळ एक प्रशासकीय वेळापत्रकाचा भाग असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने आपली कटिबद्धता कायम ठेवली असून, पुढील कॅबिनेट बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे, जी ऑक्टोबरच्या अखेरीस होऊ शकते.\n\n### ८ व्या वेतन आयोगाची चर्चा\n\nसध्या केंद्र सरकार ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) पार्श्वभूमीवर तयारी करत आहे. त्यामुळे सध्याच्या महागाई भत्त्याची रचना आणि नवीन वेतन आयोगाची अंमलबजावणी यांचा समतोल साधण्याचे काम सरकार करत आहे. एकदा का DA वाढीचा निर्णय झाला की, सरकारी तिजोरीवर ३ ते ४ टक्क्यांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, परंतु कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२६ पासूनचे एरियर्स (Arrears) मिळतील.
