केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या युनियनने बोनस कॅल्क्युलेशनसाठी असलेला पगार बेस ₹7,000 वरून थेट ₹21,000 पर्यंत वाढवण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. दसरा आणि दिवाळीच्या तोंडावर बोनसमध्ये वाढ व्हावी, यासाठी हा दबाव वाढताना दिसत आहे.
बोनसच्या गणितात मोठा बदल?
नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) सह विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे बोनसच्या गणनेच्या पद्धतीत बदलाची मागणी केली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या नोटिफिकेशन्स (S.O. 4711(E)) नुसार, बोनसची गणना ₹7,000 किंवा किमान वेतन यापैकी जे जास्त असेल, त्यानुसार केली जाते. मात्र, कर्मचारी संघटनांच्या मते ही मर्यादा आता जुनी झाली असून महागाईच्या काळात ती अपुरी पडत आहे.
संघटनांचा युक्तिवाद काय?
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार काळाप्रमाणे वाढले आहेत, मात्र बोनससाठीचा बेस ₹7,000 वरच स्थिरावला आहे. जर हा बेस वाढवून ₹21,000 करण्यात आला, तर सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बोनसची रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढेल. याद्वारे कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्याचा संघटनांचा प्रयत्न आहे.
सरकारसमोर पेच
ही मागणी मान्य करणे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडू शकतो. तसेच, 'कोड ऑन वेजेस, 2019' नुसार पेरोल सिस्टीममध्ये आधीच बदल केले जात असताना, ऐनवेळी नियमात बदल केल्यास प्रशासकीय कामांत तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.
सध्यातरी ही मागणी सरकारी धोरणांशी संबंधित असली, तरी यामुळे बाजारात फिरणाऱ्या पैशात वाढ होऊन सणासुदीच्या काळात मागणी (Consumer Spending) वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.